आल्यानंतर, आपल्या मनास वाटेल तसा राज्यकारभार करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही.
-पवित्र कुराण ३:१५९
अशी पवित्र कुराणची आज्ञा असल्यामुळे राजकारणांत एका व्यक्तीच्या मताला महत्त्व नाही. एकमताने किंवा बहुमताने जो निर्णय होईल तोच सर्वाधिकाऱ्याने किंवा खलिफाने स्वीकारावयाचा असतो. हजरत पैगंबरांच्या वेळी एक पेंचप्रसंग निर्माण झाला होता.
ओहोदची लढाई उघड्या मैदानावर देऊं नये असें पैगंबरांचे म्हणण होते, पण त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उघड्यावरच लढाई द्यावी असा एकमताने निर्णय घेतल्यामुळे हजरत पैगंबरांनी तो निर्णय मान्य केला. ' विचारविनियमाखेरीज कोणतेही राज्य चालणे शक्य नाही' असें खलिफा हजरत उमर सदैव म्हणत. इस्लामनें पुरस्कार केलेल्या राज्यशास्त्राचा विचार करतांना मौ. शिबली म्हणतात, " कोणताह प्रश्न उपस्थित झाला तर सल्लागार मंडळाला बोलाविण्यांत येत अस. विचारविनियम केल्याखेरीज व बहुमत झाल्याखेरीज कोणताही निणय "घेण्यांत येत नसे."*
खलिफाला मार्गदर्शन करणाऱ्या मंडळाला 'मजलिसे शूरा असे संबोधण्यांत येई. आजकालच्या कायदेमंडळाचें त्याला स्वरूप होतें असें म्हणावयास हरकत नाही. कोणतेही कायदेकान करताना इज्तेहाद, बुद्धिवाद व इज्मा यांचा उपयोग करण्यांत येई. राज्यतत्र चालविणाऱ्या खलिफाच्या दिमतीस कार्यकारी मंडळ देण्यांत येत
