१६७
व राजाशा, या प्रत्येकाची अंमलबजावणी करणारी वेगळीं खातीं होतीं, यामुळे न्यायकार्यालयांत अवास्तव दिनावधि व निष्कारण खर्च होण्याचा केव्हांच प्रसंग येत नसे.
प्राचीनकाळ, मध्यकाळ व ऐतिहासिक काळ ह्या तिन्ही काळीं भारत- वर्षात स्थानिक स्वराज्य अस्तित्वांत होतें ही गोष्ट सर्वमान्य झालेली आहे. ग्रामपंचायतीच्या हातीं आपल्या गांवची सुधारणा व व्यवस्था करण्याविषयीं पुष्कळ अधिकार असत. त्या काळीं, जरी भौतिक सुधारणेची अभिवृद्धि झालेली नव्हती व लोकांची रहाणीहि अगदीं साधी असे, तरीहि आपल्या गांवच्या व्यवस्थेबद्दल कांहीं करणें झाल्यास, गांवकरी लोक स्वतंत्रपणे करीत असत. इतकें होतें तरी ग्रामपंचायती मुख्य सत्तेपासून मात्र स्वतंत्र नसत. प्राचीन- काळीं, येथील लोक प्रातिनिधिक सत्तेच्या तत्त्वाला अपरिचित नव्हते हैं दाखविण्यासाठीं, हल्लींचे हिंदुस्थानसरकारचे शिक्षणमंत्री सर शंकर नायर यांनी १९१४ मार्चच्या मॉडर्न रिब्यंत, Village Government in Southern India द्दा लेख लिहिला आहे. त्यांत त्यांनी पुराणवस्तुशास्त्र- खात्याच्या सन १९०४-०५ च्या अहवालाच्या आधारें गांवोगांव पंचायती निवडण्याच्या नियमाबद्दल पुष्कळ उतारे उद्धृत केले आहेत. ते नियम सन ९०८ ते सन ९२९ या सालासाठी जाहीर केले असावे असें दिसतें. निवडणुकीची पद्धत, अगर मतांची व्याप्ति यांच्या सूक्ष्म तपशिलांत शिरण्या- ऐवजी सर शंकरं नायर, यांच्या समारोपांतील उतारा देऊ. " मजेची गोष्ट आहे कीं, स्त्रियाहि निवडणुकीस योग्य समजल्या जात; ब एक स्त्री तर न्यायमंडळांतहि होती; अशी वस्तुस्थिति असतां, प्रातिनिधिक संस्था व स्वराज्य या चिजा हिंदुस्थानास परक्या आहेत असें कोण म्हणेल ? "
वर जी स्थानिक स्वराज्याची अभिवृद्धि दर्शविली, ती कांहीं एकदोन दिवसांत झालेली खास नाहीं. शेकडों वर्षांचें तें काम असले पाहिजे व त्यास प्रारंभ ख्रिस्तीशकापूर्वी कित्येक वर्षे झालेला आहे. मि० व्हिन्सेन्ट स्मिथ यांनी, 'भारतवर्षाचा प्राचीन इतिहास' या ग्रंथांत, चंद्रगुप्ताच्या वेळच्या स्थानिक स्वराज्याचें खालीलप्रमाणें मोठं मनोरंजक वर्णन केले आहे.
" राजनगरी पाटलीपुत्र येथील व्यवस्था उत्कृष्ट ठेवणें हें फार महत्त्वाचे समजलें जाई व त्यासाठी तीस सभासदांचे एक मंत्रीमंडळ
