७
कसेंहि असो, गव्हर्नरसाहेबांची सहानुभूति व प्राचीनवस्तुसंशोधक खात्याची
आस्था यांच्या संयोगानें दोन वर्षांपूर्वीपासून जीणोंद्धाराच्या कामास सुरुवात
होऊन आज, प्रत्यक्ष न्यायकोर्टाच्या इमारतीखाली सांपडलेल्या जागेशिवाय
इतर सर्व जागेवरील माती निघून जुन्या इमारतीचे अवशेष मोकळे झाले
आहेत, व आजच्या अर्धवट स्थिततहि ते जाऊन पाहणारास आनंदाश्चर्य
वाटल्याशिवाय राहत नाहीं.
नवीन इमारती बांधण्याला खर्च लागतो. पण जीणोंद्वारालाहि खर्च
लागत नाहीं असें नाहीं. शनिवारवाड्याचेंच उदाहरण घेतलें तर आज-
पर्यंत त्यांतील नुसती माती उकरून काढावयाची म्हटले तरी त्याला किती
पैसा लागला असेल याची कल्पना, वाडयाच्या चारहि तटांच्या बाहेर
तटाइतक्या उंचीचे प्रचंड राडधारोडयांचे पडलेले ढीग ज्यांनी पाहिले
असतील त्यांना सहज करितां येईल. या कामों आजपर्यंत झालेला हजारों
रुपयांचा खर्च सर जॉर्ज लॉइड यांच्या प्रेरणेनें स्वतः सरकारनेंच सोसला
आहे. पण इतरांनाहि या जीर्णोद्धाराचें महत्व वाटल्याशिवाय राहणें शक्य
नाहीं. कोणत्याहि शहरची म्युनिसिपालिटी म्हटली म्हणजे शहरांतील ऐति-
हासिक वस्तूंचे रक्षण करणे हे तिचं एक स्वाभाविक कर्तव्यच आहे.
नव्या काय व जुन्या काय कोणत्याहि पद्धतीत ग्रामदेवता ही मानावीच
लागते, व हल्लींच्या अश्रद्धाळू काळांतहि शहर म्युनिसिपालिटी ही ग्राम-
देवतेचं मूर्त स्वरूपच मानण्यास हरकत नाहीं. पुणे शहर म्युनिसिपालिटीने
काही दिवसांपूर्वी कौन्सिलर मराठे यांच्या सूचनेवरून पुणे शहरच्या
इतिहासाला पांचशे रुपयांचे बक्षीस ठेवून तो इतिहास लिहविला. त्याच
धोरणानें शनिवारवाड्याच्या जीणोद्धाराला तिनें एक महिन्यापूर्वी दोन हजार
रुपयांची वर्गणी मोठ्या आनंदानें दिली, व प्रस्तुत कार्याला आणखीह
वर्गणी देण्याला कमिटी माघार घेणार नाहीं असे आम्हांस वाटतें,
पण या मोठ्या कार्याच्या खर्चाचा बोजा केवळ सरकार किंवा म्युनिसिं-
पालिटी यांजवरच न पडतां इतिहासप्रिय धनिक लोकांनी या कार्यास मदत
करणे उचित आहे. निदान महाराष्ट्र व उत्तर हिंदुस्थान यांतील मराठे
सरदार व संस्थानिक यांनी या कार्याला सढळ हाताने मदत केली तर
त्यांनी एका अर्थाने आपल्याच जीर्णोद्धाराचें कार्य केल्याचें श्रेय त्यांना
