पान:इचलकरंजी संस्थांनचा इतिहास.pdf/१८९

( १७९ )

व्यंकटराव केशव.

इचलकरंजी संस्थान खालसा करण्याविषयीं सरकारचा निश्चय ठरला आहे ! सरकारचें म्हणणें कीं, तात्यासाहेबांस सरकारचें आश्वासन होतें त्याप्रमाणें एकदां दत्तक घेऊं दिला. तो दुर्दैवानें मरण पावला याला कोणीं काय करावें ? आतां पुन्हा दत्तक घेऊं देतां येत नाही.संस्थान खालसा करणें सरकारास प्राप्त आहे. या बोलण्यास अनुसरून मुंबई सरकारानें करवीरकर महाराजांच्या वतीनें इचलकरंजी संस्थान खालसा करून महाराजांकडे सरकारचें कर्ज होतें त्यांत वळवून घेऊन बेळगांव जिल्ह्यांत सामील केलें व मंजुरीकरितां हें प्रकरण विलायतेस पाठविलें!
 आमचें संस्थान सरकारानें खालसा केलें हा मोठा अन्याय केला,यास्तव सरकारांतून खालसा रद्द होऊन आमचें संस्थान आम्हांस परत मिळावें व आम्हांस पुनः दत्तक घेण्याची परवानगी द्यावी, अशा मजकुराच्या थैल्यांवर थैल्या उभयतां बायानीं मुंबईसरकारास लिहिल्या. त्यांचा कोटिक्रम अत्यंत समर्पक व निरुत्तर करणार होता, पण तो ऐकून घेणार कोण ! ता.२ अाक्टोबर स.१८५६ च्या थैलींत गंगाबाई व यशोदाबाई लिहितात कीं, यापूर्वी सरकाराने संस्थाने व सरंजाम खालसा केले आहेत, परंतु संस्थानिक व सरंजामदार यांचीं इनामें होतीं तीं त्यांच्या त्यांच्या वारसांस दिली आहेत. तीं खालसा केली नाहीत. याचें कारण इनामांवर वारसाचाच मात्र हक्क असल्यामुळें तीं सरकारास खालसाच करितां येत नाहीत. यास उदाहरण सातारचें राज्य सरकारानें नुकतेंच खालसा केलें, पण महाराजांचें जेवढें इनाम होतें तेवढें सर्व महाराजांच्या राण्यांस दिले आहें व त्याचा उपभोग त्या घेत आहेत. आमचें सर्व संस्थान इनाम असल्यामुळें तें सरकारानें खालसा करुं नये. आम्ही दोघी व आमची सून अनूबाई अशा आम्ही तिघी जणी संस्थानास बारस आहों.यास्तव आमचें