पान:इंद्रधनु- समलैंगिकतेचे विविध रंग(Marathi).pdf/४०

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

४. कलम १४ चं उल्लंघन : लैंगिक संबंध हे फक्त प्रजननासाठीच केले जातात या कालबाह्य समजुतीवर हा कायदा आधारलेला आहे. ज्याच्यावर ३७७ कलमामुळे अन्याय झाला आहे त्यानेच ही याचिका मांडली पाहिजे हे कारण सांगून न्यायाधीशांनी ही याचिका बरखास्त केली. ही याचिका बरखास्त झाल्यावर लॉयर्स कलेक्टिव्हनी समलिंगी लोकांबरोबर काम करणाऱ्या संस्था व इतर कार्यकर्त्यांबरोबर एक बैठक घेतली. पुढची दिशा काय असावी यावर विचार विनिमय झाला, आणि मग 'केवळ एखादी व्यक्ती (या कलमामुळे अन्याय झालेली) समोर नाही म्हणून एक जनहित याचिका बरखास्त केली जाऊ शकते का?' एवढ्याच मुद्द्यावरून सुप्रिम कोर्टात जायचं ठरलं. सुप्रिम कोर्टात अपील केल्यावर सुप्रिम कोर्टाने निकाल दिला की ३७७ कायद्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, व ही जनहित याचिका या कारणानी बाद केली जाऊ नये. या निर्णयामुळे हे प्रकरण परत दिल्ली हायकोर्टात आलं व आता (डिसेंबर २००७) तिथे ही केस चालू आहे. या याचिकेला उत्तर देताना सरकारतर्फे खालील मुद्दे मांडले गेले. १) समलैंगिकता भारतातील संस्कृतीच्या विरुद्ध आहे. भारतीय समाजाची समलिंगी संबंधांना मान्यता द्यायची आता तरी मानसिक तयारी नाही. २) समलिंगी संबंधाना जर मान्यता दिली तर समाजातील नीतिमत्ता बिघडेल. 'नॅशनल एडस् कंट्रोल ऑर्गनायझेशन'नी उत्तर दिलं की, ३७७ कायद्यामुळे एचआयव्ही/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम राबवण्यास अडथळा येतो- "5. It is submitted that the enforcement of section 377 of IPC can adversely contribute to pushing the infection underground, make risky sexual practices go unnoticed and unaddressed. The fear of harassment by law enforcement agencies leads to sex being hurried, leaving partners without the option to consider or negotiate safer sex practices...." [34] ३७७ कायदा बदलावा याला अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेनी पाठिंबा दिला. २००३ साली वृंदा करात (तेव्हाच्या AIDWAच्या सचिव) यांनी अरुण जेटलेंना (तेव्हाचे कायदामंत्री) ३७७ कलमासंदर्भात एक पत्र पाठवलं. त्यात त्यांनी म्हटलं की, दोन प्रौढ व्यक्तींनी खाजगीत राजीखुषीने कोणत्या प्रकारचा लैंगिक संबंध करायचा या गोष्टीत लक्ष घालायचा सरकारला अधिकार नाही. सरकारचं म्हणणं आहे की, हे संबंध आपल्या समाजाला मान्य नाहीत, म्हणून आयपीसी ३७७ हा कायदा तसाच ठेवला पाहिजे. असाच युक्तिवाद सरकारने कायम केला असता तर स्त्रियांचे इंद्रधनु ... ४०