लागला. समलिंगी लोकांबरोबर काम करणाऱ्या संस्थांच्या कार्यकर्त्यांना, समलिंगी संभोग करणाऱ्या पुरुषांपर्यंत पोचणं अवघड होत होतं कारण सुरक्षित संभोगाची माहिती. देणं, कंडोम पुरविणं म्हणजे गुन्हा करण्यास (समलिंगी संभोग) करण्यास उत्तेजन देणं आहे अशी काही जणांची धारणा होती. १९९० च्या दशकात एका वैद्यकीय गटाला दिसून आलं की तिहार तुरुंगात समलिंगी संबंध होतात. या संबंधांतून एचआयव्हीचा प्रसार झपाट्याने होण्याची शक्यता असल्यामुळे तुरुंगात कंडोम पुरवले जावेत असं त्यांनी सुचवलं. याला किरण बेदी (आ.जी. तुरुंग) यांनी विरोध केला. कंडोम वाटल्यामुळे समलिंगी संबंध वाढतील व कंडोम वाटणं म्हणजे समलिंगी संबंधांना एक प्रकारे मान्यता देणं होईल असं सरकारी सूत्रांचं मत होतं. [31] या सर्व कारणांमुळे ३७७ कायदा बदलला जावा असं काही जणांचं मत बनलं. ‘एडस् भेदभाव विरोधी आंदोलन (ABVA) यांनी ३७७ कलम बदलावं यासाठी १९९४ साली एक जनहित याचिका दिल्लीच्या कोर्टात दाखल केली. [32] तिचा पाठपुरावा न झाल्यामुळे ती निकालात निघाली. २००१ साली, जर दोन प्रौढ व्यक्ती (कोणत्याही लिंगाच्या) राजीखुशीने संभोग करीत असतील तर त्यांना हा कायदा लागू होऊ नये यासाठी 'नाझ फाऊंडेशन इंडिया' यांनी नवी दिल्लीच्या हायकोर्टात 'लॉयर्स कलेक्टिव्ह'च्या मदतीने एक जनहित याचिका दाखल केली. [33] ही याचिका दाखल करताना त्यात मांडलेले मुख्य मुद्दे असे - ३७७ कलमामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या खालील कलमांचं उल्लंघन होतं. १. खाजगी आयुष्य जगण्याचा अधिकार- कलम २१ चं उल्लंघन. दोन व्यक्ती (कोणत्याही लिंगाच्या) शयनगृहात कोणत्या प्रकारचा संबंध करतात याची सरकारनं दखल घेणं हे या अधिकाराचं उल्लंघन आहे. २. समान अधिकाराचं उल्लंघन- कलम १५ चं उल्लंघन. हा कायदा भिन्नलिंगी व समलिंगी व्यक्तींमध्ये भेदभाव निर्माण करतो. ३. हा कायदा समलिंगी संबंध गुन्हा ठरवत असल्यामुळे कलम १९(१) (अ ते ड) चं उल्लंघन होतं. कलम १९-१-अः या विषयावर विचार मांडणं; वक्तव्याचं स्वातंत्र्य कलम १९-१-ब: या विषयासंबंधित संमेलन भरवणं, मोर्चा काढणं कलम १९-१-क: या विषयासंबंधित संस्था बनवणं, संघटित होणं कलम १९-१-ड: या विषयासंदर्भातील कामासाठी भ्रमंती करण्याचं स्वातंत्र्य या सगळ्या गोष्टींवर गदा येऊ शकते. इंद्रधनु ... ३९
