१५, १६, १९ व २१ या मानवाधिकार कलमांचं उल्लंघन आहे.
- तृतीयपंथी समाज खूप वंचित आहे. त्यांना शिक्षणात व नोकरीत
एस.ई.बी.सी. (सोशिअली अॅण्ड इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लासेस)
अंतर्गत आरक्षण मिळालं पाहिजे.
- लैंगिक कल किंवा लिंगभावाच्या आधारावर कोणाशीही भेदभाव करणं
त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे.
- इतरांना असलेल्या वेशभूषेच्या बंधनांव्यतिरिक्त कोणतीही वेशभूषेची
बंधनं ट्रान्सजेंडर/तृतीयपंथी व्यक्तीला लागू करता येणार नाहीत.
- यांच्यात एचआयव्ही संसर्गित असणाऱ्यांचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे
या समाजासाठी सरकारनी खास वैद्यकीय सुविधा पुरवाव्यात.
- यांच्यासाठी स्वतंत्र शौचालये बांधली जावीत.
- यांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारनी विविध योजना तयार कराव्यात.
हा अत्यंत स्वागतार्ह निकाल आहे व याच्यामुळे 'M to F'
ट्रान्सजेंडर्सना/तृतीयपंथीयांना हळूहळू का होईना शिक्षण व नोकरीत जास्त
संधी मिळतील ही आशा आहे. हा निकाल एक महत्त्वाचं पाऊल असलं तरी
ट्रान्सजेंडर, समलिंगी, उभयलिंगी व इंटरसेक्स व्यक्तींसाठी लैंगिक
अधिकारांच्याबाबतीत भा.द.सं. ३७७ कलम अडचणीचं ठरतं.
० भा.द.सं. ३७७
भा.द.सं. ३७७ कलमानुसार दोन व्यक्तींमधलं मुखमैथुन व गुदमैथुन
गुन्हा मानला जातो (जरी तो संभोग दोन प्रौढ व्यक्तींमध्ये, संमतीने व
खासगीत होत असला तरी). जर असा संभोग प्रौढ व्यक्ती, संमतीने व
खासगीत करत असतील तर हे कलम त्यांना लागू होऊ नये यासाठी 'नाझ
फाउंडेशन इंडिया'ने २००१मध्ये दिल्ली हाय कोर्टात एक जनहित याचिका
दाखल केली. [3] २००९मध्ये कोर्टाने निकाल दिला, की भा.द.सं. ३७७
कलम संविधानातील १४, १५ व २१ या मानवाधिकार कलमांचं उल्लंघन
इंटरसेक्स : एक प्राथमिक ओळख ७३
