• NALSA (नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अॅथॉरिटी) VIs युनियन ऑफ
इंडिया. [1]
पार्श्वभूमी : शरीराने पुरुष असलेले पण ज्यांचा लिंगभाव स्त्रीचा आहे ("M
to F' ट्रान्सजेंडर) अशा व्यक्तींना कायदा पुरुष मानायचा. याचा अर्थ ज्या
व्यक्ती स्वतःला उघडपणे ट्रान्सजेंडर/तृतीयपंथी म्हणून मानत होत्या,
अशांना कायदा पुरुष मानत होता. म्हणजे एकीकडे समाज 'हे पुरुष नाहीत'
म्हणून त्यांची हेटाळणी करत होता; पण कायदा मात्र हे पुरुष आहेत व त्यांना
पुरुषाचे कायदे लावले पाहिजेत हे सांगत होता. याचं एक उदाहरण- कमला
जान ही तृतीयपंथी, कटणी शहरात (मध्य प्रदेश) महापौरपदाच्या
निवडणुकीसाठी उभी राहिली. ती निवडून आली, पण ती जागा स्त्रियांसाठी
राखीव असल्यामुळे २००२मध्ये कोर्टाने तिची निवडणूक अवैध ठरवली. [2]
ती स्वतःला स्त्री का पुरुष मानते, म्हणजे तिचा लिंगभाव कोणता आहे, याला
कायद्यात काही किंमत नव्हती.
समाज "M to F' ट्रान्सजेंडर/ तृतीयपंथीयांना समतेची वागणूक देत
नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तृतीयपंथी हे समाजाचा भाग आहेत व त्यांना
त्यांचे अधिकार मिळाले पाहिजेत ही समाजाची मानसिकता नाही.
केस : तृतीयपंथीयांच्या अधिकारांसंदर्भात, २०१२मध्ये NALSAनी सर्वोच्च
न्यायालयात एक जनहित याचिका (PIL) दाखल केली. १५ एप्रिल
२०१४ला जस्टिस के. एस. राधाकृष्णन व जस्टिस ए. के. सिकरी यांनी
ऐतिहासिक निर्णय दिला, की प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या लिंगभावानुसार
स्वतःचं लिंग ठरवण्याचा अधिकार आहे, पुरुष किंवा स्त्री किंवा
'थर्ड-जेंडर'.
या निकालात माननीय न्यायाधीशांनी सांगितलं की-
- लिंगभावाला कायद्याची मान्यता नसणं हे संविधानातील कलम १४,
