आर्थिक जबाबदारी शासनाने उचलली पाहिजे. कारण महाविद्यालयात प्रवेश झाला
की, मग यथावकाश वसतिगृह प्रवेश निश्चित होतो.
मराठी माध्यमांची गरज :
आज या ग्रामीण वनवासी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना सर्व उच्च शिक्षणाची माहिती
इंग्रजीतून पत्रव्यवहारॉवरुनच पुरविली जाते. त्याचे सुलभ मराठीकरण, एका अर्थाने
तळागाळातल्या विद्यार्थ्यांना थेट मुद्याकडे घेऊन जाईल. महाविद्यालये शोधावी
५ तर तिथेही मराठी माध्यम अध्यापनास नाही, अशी स्थिती आढळते. कला आणि
वाणिज्य क्षेत्रातील नित्याच्या महाविद्यालयांनासुध्दा मुंबईसारख्या ठिकाणी,
मराठी माध्यमांची व्यवस्था ११वी, १२ वी वर्गासाठी शोधून सापडत नाहीत.
ल्यामुळे बनवासी विद्यार्थ्यांना शहरात येऊन आरंभीचे शिक्षण मिळणे, दुरापास्त
होते. म्हणून मराठीतून अध्यापन व्यवस्था हवी.
जाहिरातीमधून महाविद्यालयात विद्यापीठात विशिष्ट अभ्यासक्रमासाठी
पदविका पदवीसाठी बनवासी विद्यार्थ्यांसाठी, जागा राखून ठेवलेल्या असूनही
त्या जाहीर केल्या जात नाहीत. फक्त संबंधित महाविद्यालयांना आणि अभ्यासक्रम
राबविणाऱ्यांना फार तर विद्यापीठाची परिपत्रके गेलेली असतात. वनवासींच्या
राखीव जागा, स्पष्टपणे सर्वांना कळाव्या. यासाठी जाहिरातीतही समाविष्ट करणे
आवश्यक आहे. तशी बंधने महाविद्यालयांवर घालण्यात यावीत. रिक्त जागा
• राहत असल्यास, तसा अहवाल प्रतिवर्षी विद्यापीठ बनवासी संचालनालयात
सकारण सादर केला पाहिजे.
नोकरीतील अडचणी :
महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असलेल्या वनवासी विद्यार्थ्यांनी दहावी बारावी गावाकडे करतांनाच आपली नावे सेवायोजनेत नोकरीसाठी नोंदविलेली असतात. समाजकल्याण वा पंचायत समितीतही नावे नोंदविलेली असतात. उच्च शिक्षणाचा आयुष्यात योग जुळून आल्याने पुढे नोकरी शोधायची तर नोकरी सेवायोजनकेंद्र संबंधित जिल्ह्याचेच असले पाहिजे, असा दंडक आहे. तिथेही बनवासी
विद्यार्थ्यांची गैरसोय होते. नाव नोंदणी मागील दिनांकाच्या वर्षाच्या प्रभावासह
