वनवासींना जीवनाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनातर्फे विविध
स्तरांवर प्रयत्न होत आहेत. त्यात प्रामुख्याने भर आहे तो शिक्षण आणि त्या
अनुषंगाने विविध तरतुदी करण्याचा. व्यावसायिक वा अन्य अभ्यासक्रमांचे
शिक्षण वनवासींना सहजरित्या उपलब्ध व्हावे व त्याबरोबरच वनवासींच्या
निवासाच्या व इतर सोयीही करणे फार महत्त्वाचे आहे. पण त्याबावत परिस्थिती
फारशी आशादायक नाही..
औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, कोल्हापूर नागपूरसारख्या मोठ्या वस्तींच्या नागरी भागांमध्ये प्रवेशासाठी वनवासी विद्यार्थ्याला किमान एक पंधरवडा / महिनां तरी रहावे लागते. माहिती मिळविणे, माहिती पुस्तिका मिळविणे. त्यातील नियम समजावून घेणे (कारण ते ही अवघड इंग्रजीतच छापलेले असतात.) इत्यादी बाबी नंतर फॉर्मची पूर्तता करणे, त्याला उत्पन्नाचा पुन्हा ज्या तहसीलमध्ये पाडा येतो तेथील तहसिलदार, मामलेदाराचीच दाखला आणावा लागतो. जातीचा दाखला आणावा लागतो. त्याची पडताळणी व्हावी लागतें. पुन्हा उच्च शिक्षण क्षेत्रातील मुलाखती दमदारपणे चालतात. ग्रुप डिसकशन, लेखी परीक्षा यांच्यात कालावधी मोडतो. वसतिगृहातून तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्यांना प्राधान्य आहे असे सांगितले जाते. नियम म्हणून ठीक असेल, पण आलेल्या वनवासी विद्यार्थ्याला परतवून लावण्यांसाठी अनेक बहाणे पुढे येतात. बनवासींच्या जागा ४० अर्ज १४० आले असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात वसतिगृह सुरू झाल्यावर कळते की बनवासी जागा रिकाम्या राहिल्या. मुले उपलब्ध झाली नाही. मग अन्य मागासवर्गीयांना संधी देऊन भरल्या. स्पर्धा फार तर महादेव कोळी, कोकणा या दोन पुढारलेल्या जातीत असतील पण अन्य वनवासींमधील मागासवर्गीय असलेल्या अतिमागासलेल्या जातीचे काय? कातकरी, ढोर कोळी, मल्हार कोळी, म. ठाकूर, वारली इत्यादी यांचे तर अनेकदा एकेकही अर्ज महाविद्यालय वसतिगृह प्रवेशासाठी आलेले आढळत नाही. अशा अगोदर वजात भटकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शहरात आल्यावर वसतिगृह प्रवेशासाठीही भटकावेच लागते, हे दुर्दैव दूर करणे गरजेचे आहे.त्यासाठी महाविद्यालय प्रवेश पूर्व कालावधीच्या किमान एक महिन्याची
