भारतीय साक्षरता प्रमाण :
१९८१ च्या जनगणनेनुसार आपल्या देशाची लोकसंख्या ६८.५२ कोटी
आहे. तर १९८१च्या जनगणनेनुसार आपल्या देशात फक्त ३६.२२ टक्के लोक
साक्षर आहेत. यात पुरुषांच्या साक्षरतेचे प्रमाण ४६.८९ टक्के तर स्त्रियांचे प्रमाण
२४.८२ टक्के एवढेच आहे. ग्रामीण भागात साक्षर स्त्रियांचे प्रमाण तर केवळ
१७.९६ टक्के आहे. आणि त्यातल्या त्यात आदिवासी महिलांच्या साक्षरतेचे प्रमाण
नगण्य आहे अवघे अडीच ते तीन टक्के स्त्रिया साक्षर आहेत. त्यामुळे अन्न, वस्त्र,
निवारा, आरोग्य, मनोरंजन आणि शिक्षण या साध्या मूलभूत गरजाही भागत
नसून स्त्रीयांनाच त्याला सामोरे जावे लागते. कारण प्रपंचाचा भार त्यांच्यावरच
पडतो. त्यामुळे निर्माण झालेल्या दारिद्रय, अज्ञान, अनारोग्य, बेरोजगारी,
कुपोषण, महागाई, भ्रष्टाचार आणि व्यासनाधीनता या मुलभूत समस्यांनाही विशेष
करून महिलांनाच तोंड द्यावे लागते. आपल्या देशातील ३५ टक्के लोक दारिद्रय
रेषेखाली जीवन जगत आहे. त्यांना एकवेळ घोटभर जेवण देखील मिळत नाही हे
कटू सत्य आहे. हे लक्षात घेऊनच आपल्याला शिक्षणावर आणि त्यातल्या त्यात
आदिवासी महिलांच्या शिक्षणावर फार मोठ्या प्रमाणात लक्ष आणि सारे बळ
केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे.
घटनेमध्ये स्त्रीयांना स्वातंत्र्य दिलेले असले तरी प्रत्यक्ष त्यांना कुटुंबात दुय्यम स्थान दिलेले आढळते. या परावलंबित्वामुळे स्त्रीयांना मानसिक ताण जास्त सहन करावा लागतो. स्त्रीचे घर हेच विश्व बनते आणि स्त्री स्वतः निर्णय घेण्यास अक्षमं ठरते. मुलींना मुलांपेक्षा कमी लेखून कमी दर्जाची वागणूक मिळते. सुधारलेल्या कुटुंबातही मुलींना शिक्षणात प्राधान्य दिले जात नाही तेथे आदिवासी स्त्रीयांची तर पंख छाटलेल्या जटायु सारखी स्थिती होते. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय स्वातंत्र्य प्रत्यक्ष मिळत नसल्यानेती समाजात मोकळ्या मनाने वावरु शकत नाही. शिवाय स्त्रीयांचे जीवन आज समाजात असुरक्षित आहे. महागाई, वाढती लोकसंख्या आणि परावलंबित्वामुळे स्त्री खचली आहे. पुरुषापेक्षा तिलाच कुटुंबाचा भार आणि
मानसिक तणाव जास्त सोसावा लागतो. अत्याचार आणि अन्यायाला तिला
