मध्यस्थीने धुणे, भांडी, झाडकाम, मुले सांभाळणे, स्वयंपाक व घाजारहाट करणे,
दिवसभर राबणे अशी कामे पत्करतात. आदिवासी संयुक्त कुटुबाला मुलीचे हे
मिळणारे दोन तिनशे रुपये आधार वाटतात. व्यसनाधीन कुटुंब असेल तर मग
त्यांना स्वतःच्या किंवा मुलीच्या भावी आयुष्याची चिंता नसते.
अगदी कमी गरजा असणाऱ्या आदिवासी समाजाने मनावर घेतले तर बारावीपर्यंतचे मुलींचे मोफतच शिक्षण करणे अवघड नाही. आश्रमशाळा आणि वसतिगृहाला ठरवून दिलेले विद्यार्थी संस्थेचे लक्ष्य पूर्ण होत नाही अशी आज स्थिती आहे. पालक बेपर्वा, त्यात पुन्हा अडाणी असल्यामुळे त्यांला मुलींना शिकविणे महत्त्वाचे वाटत नाही. कारण आदिवासी समाजात मातृसत्ताक पध्दतीचे अवशेष शिल्लक असल्यामुळे, अजूनही मुलगी ही बापाला भार बनत नाही. उलट मुलीच्या लग्नाचे पैसे, धान्य, तांदूळ जावयाकडून सेवा इत्यादी स्वरुपात वधूपित्याला फायदे होतात. घरजावई करुन आपल्या शेतात त्याला राबवता येते. वधूपक्षाचा हा सतत वरचष्मा असल्यामुळे मुलगी शिकली न शिकली, याचे त्याला सुखदुःख नसते. मुलींना काही स्वतंत्र व्यक्तिमत्व असते आणि त्यांचा काही विकास साधावयाचा असतो याचा विचार मुली आणि त्यांचे पालक करीत नाहीत. त्यासाठी मातृ पितृ प्रबोधनाची गरज आहे. प्रौढ शिक्षण माध्यमांतून ती जाणिव
जागृती होऊ शकेल असे वाटते.
