ध्येयवादी शिक्षण सर्वत्रच असायला पाहिजे; पण अशा शिक्षकांच्या आभावी स्थगन
गळतीचे प्रमाण वाढले. काही वेळा महिला शिक्षिका असल्यास विनासंकोच
आदिवासी मुलींना संपर्क साधणे शक्य होईल. परंतु आधिक तपशीलाने विचार
केल्यावर असे उलगडले, की आदिवासी मुली आणि महिलांना सहशिक्षणाची
आवड आहे कारण आदिवासी स्त्रीपुरुष, मुले मुली लहानपणापासून एकत्र वापरलेली
असतात आणि असेच शिक्षणकाळातही चालू राहावे, असे त्यांना वाटणे गैर,
वाक्दूक नाही. तेव्हा आदिवासी मुलींसाठी स्वतंत्र कन्याशाळा वा स्त्री शिक्षिकांची
तेवढी आवश्यकता नाही.
आदिवासी महिलांची सध्याची शैक्षणिक स्थिती :
आदिवासी मुली आणि महिला आता आनंदाने व दिमाखाने शिकतांना
दिसतात. शाळेचा गणवेश त्यांना आवडतो. निटनिटकेपणा आणि टापटीप
त्यांच्यात आली. शिक्षणाचा अर्थ कळत नसला, तरी राहणीमान सुधारते आणि
जीवनमान सुधारण्याची ती सुरुवात असते. इयत्ता ६ वी ते १० वी या
कालावधीतच मुली शिकतांना उल्हासाचे वातावरण असते. पण नंतर विवाह,
डी. एड. करुन शिक्षिका होणे, नर्सिंग कोर्स करुन सिस्टर होणे, फार तर ग्रामसेविका
होणे, त्यांना परवडते व आवडते. यापेक्षा अधिक मनोरथ त्या बाळगीत नाहीत.
काही वेळा शिकलेल्या मुलींना अधिकारी वर्गही उच्च शिक्षणासाठी उत्तेजन न
देता, नोकरीकडेच वळवितात. उच्च शिक्षण संपादन करून अधिक मानाच्या व
पगाराच्या जागा मिळाव्यात याची खंत न बाळगता त्या शहरी राहणीमानाचे
अनुकरण करण्यात धन्यता मानतात.
हजारात ५-१० मुली दहावी पर्यंत टिकतात आणि त्यातील एखादी अपवाद
म्हणूनच पदवीधर होते; अशी आज तरी नाशिक, ठाणे भागात स्थिती आहे.
स्थगन आणि गळतीची कारणे काहीही असली तरी आजतागायत ते चालू आहेच;
ही बाब असमाधानाची म्हणावी लागेल.
या अर्धवट शिक्षण घेतलेल्या मुली शेवटी मिळतील तेवढ्या पैशाच्या लोभाने जवळच्या तालुक्याच्या किंवा शहराच्या गावी कोणत्या तरी ओळखीने आणि
