असमान असतात तेव्हा परिक्षा समान कशी ? हा खरा प्रश्न आहे. स्थळ काल.
परीस्थितीचा संदर्भ सोडून आपल्याला विचार करता येणार नाही.
भारतात एकूण ६ कोटी आदिवासी आहेत. त्यात महाराष्ट्रात ६० लाखाच्या
जवळपास आदिवासी आहेत. एकट्या ठाणे जिल्ह्यात ६ लाखांवर आदिवासी
आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या १६ क्षेत्रातील १५ जिल्ह्यांच्या ७५ तालुक्यांच्या
८२२५ खेड्यात आदिवासी आहेत. तेव्हा आपण या सगळ्यांपर्यंत शिक्षणासाठी
केव्हा आणि कसे जाऊन पोहचणार हा खरा प्रश्न आहे. आदिवासींची कुटुंबसंस्था
विस्कळित तरीही एकत्र आहे. या संयुक्त कुटुंबात, प्राथमिक शिक्षण फारतर प्रौढ
शिक्षण येथ पर्यंतच मजल गेली आहे. शेतीच्या किरकोळ तुकड्यांसाठी आज
आदिवासी पाड्यात पक्का गुरफटून बसला. त्यामुळे शाळा दाराशी आली तरी पोरं
गुराशी ठेवणे त्यांना परवडते. आणि भाग पडते.
माध्यमिक शिक्षण मोठ्या कष्टाने जेमतेम पूर्ण केले जाते. उच्च शिक्षणाची दार
खुली असूनही नोकरीला लागणे महत्त्वाचे ठरते. अल्पसमाधानी वृत्तीने शिक्षण
सोडून नोकरी करणे त्यांना श्रेयस्कर वाटते.
शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्या आणि विद्यावेतने संपूर्ण कुटुंबाला
उभे करू शकत नाही. शिक्षण घेतानाही कुटुंब शेवटी सांभाळावे लागतेच आणि
तेंच परवलीचे होऊन बसते.
आदिवासी मुलींच्या शैक्षणिक समस्या :
ग्रामीण आदिवासी भागात बालवाडी (छोट्या मोठ्या) आस्तित्वात नाहीत.लहान मुलींना शाळा व शिकणे याची जाणिव नाही. पाड्यातील अन्य मुली जातात म्हणून त्यांच्याबरोबर त्या जातात. आणि त्यांच्या बरोबर सोबत नसल्यामुळे शिक्षणही मध्ये सोडून देतात. क्वचित सावित्रीबाई फुले योजना, गणवेश शिष्यवृत्ती, पुस्तकांचे वाटप, आश्रमशाळा यांच्या आधाराने व आमीषाने काही वर्ष शिक्षण
पुढे चालू राहते. परंतु स्थगन आणि गळती या बाबतीत, मुलींचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रात व्यापक जाणिव असलेले प्रगल्भ निष्ठावंत आणि
