मिळत नाहीत किंवा जवळच्या तालुक्याच्या गावी नोकरदार वर्गही बऱ्याच मोठ्या
प्रमाणात असतो. अशा वेळी पैशाच्या लोभात मुलींना धुणेभांडी, झाडकाम, मुलांना
सांभाळणे, दिवसभर राबणे यासाठी पूर्णवेळ जेवण-खाण देऊन दोन-तीनशे
रुपयांवर नोकरीत ठेवले जाते. त्या पैशाने या आदिवासी कुटुंबाला मदत होते.
व्यसनाधीन बाप असेल तर मग त्याला ना मुलींच्या लग्नाची चिंता ना तिच्या
भवितव्याची चिंता ! तो त्या पैशावर आपली व्यसनाधीनता भागवत असतो
राहतो. अगदी कमी गरजांवर जगणाऱ्या या आदर्श समाजाने मनावर घेतले तर
मुलींचे शिक्षण करणे त्यांना अशक्य नाही. पण त्यात अनेक गोष्टींची सरमिसळ
होते आणि सांतवी - दहावीच्या पुढे मुलींच्या शिक्षणाची मजल पोहोचत नाही.
मुलींच्या शिक्षणाबाबत औदासीन्य :
पालक अज्ञान अडाणी त्यात पुन्हा बेपर्वा ! त्यांना आपल्या मुलींना शिकविणे
महत्त्वाचे वाटतच नाही. कारण आदिवासी समाजात मुलगी ही तशी बापाला
भार बनत नाही. उलट मुलींच्या लग्नाचे पैसे, धान्य, तांदूळ, सेवेच्या स्वरुपात,
मुलीच्या बापाला फायदे होतात. घरजावई ठेवून त्याला आपल्या शेतात राबविता
येते. वर्षदोन वर्षाची डाळ, तांदूळ, पोते मिळतात आणि पुन्हा मुलीच्या पक्षाचा
सतत वरचष्मा राहतो. त्यामुळे पोरगी शिकली न शिकली त्याचे सुख दुःख त्याला
नसते. पालक कमालीचा उदासीन दिसतो. मुलींना काही व्यक्तिमत्व विकसित
करण्याचे असते, हे त्याच्या लक्षात नसते. तो त्याच्या कुटुंबात, व्यसनात आणि
दारिद्र्यात पुरता गुंतलेला असतो.
आर्थिक दुःस्थिती, परावलंबन, अंधश्रध्दा यांच्या निर्मूलनावर शिक्षण हा महत्त्वाचा उपाय आहे हे या पालकांच्या लक्षात येत नाही. यासाठी खरोखर, मातृप्रबोधन आणि पितृप्रबोधनाचीही आवश्यकता आहे. ग्रामीण आदिवासी महिलांच्या शैक्षणिक परिस्थितीवर स्वतंत्र संशोधन होण्याची गरज आहे. मुलींच्या शिक्षणाच्या प्रश्नापासून त्याची सुरुवात होईल. प्रौढ शिक्षणातून ही जाणीव जागृती केली पाहिजे. शैक्षणिक उपलब्ध सुविधांची माहिती आदिवासी बोलीत त्यांना समजावून सांगितली पाहिजे. मुलींच्या स्वतंत्र शाळा (कन्याशाळा) आणि कन्या
वसतिगृह प्रत्यक्षात अधिक संख्येने वाढवायला पाहिजे. जाहीर खूप काही होते,
