नौकरीचे आमिष :
पुढे मात्र सहावी ते दहावीपर्यंत मुलींच्या शिक्षणाचे उल्हासाचे वातावरण
आढळते. फार तर दहावी बारावीपर्यंतच. नंतर आदिवासी मुली पुढे टिकत नाहीत.
कारण एस. एस. सी नंतर डी. एड्. करायचे शिक्षिका व्हायचे, फार तर ग्रामसेविका
होण्यात धन्यता मानावयाची! नर्सिंग कोर्स करायचा. सिस्टर व्हायचे यापलिकडे
त्यांचे फारसे मनोरथ नसतात आणि राखीव जागांची उपलब्धी असल्याने
अधिकारी वर्गही त्यांना शोधून नोकरीकडे वळवतात. त्यांनाही गरज असते पहिली
नोकरीचीच. कारण ज्यांनी कधी पैसेच पाहिलेले नसतात त्यांना १००० रुपये
• भरपूर होतात आणि टेचात (थाटामाटात) राहायला ते पुरे होतात. पण आपण
शिक्षणापासून वंचित झालो नाही. जर उच्च शिक्षण घेतले आणि स्पर्धात्मक परीक्षा
दिल्या तर अधिक मोठ्या वेतनावर अधिक चांगले काम अधिक मानाने करता
येईल वा आले असते, हे त्यांच्या गावीही नसते. उच्च शिक्षणाचा हा असा खेळखंडोबा
नोकरीच्या नादामुळे होतो.
बरं दहावीपर्यंत तरी शिक्षणात किती मुली टिकतात ? तर हजारात ५/१०
च. कारण बालविवाह पध्दती ! अभ्यास झेपत नाही. घरकाम करावे लागते.
शेतमजुरी करावी लागते. धाकटी भावंडे सांभाळावी लागतात. गुरे राखावी
लागतात. अनारोग्य आणि अपसमजुती, अंधश्रध्दा यांच्याही शिकार बंच्याच
मुली होतात.
स्थगन आणि गळती :
आदिवासी महिलांचे शिक्षणाचे प्रमाण नगण्य आहे. मुळात महिला
शिक्षणाचेच प्रमाण १६ टक्के आहे तर आदिवासी महिलांचे शिक्षणाचे प्रमाण अवघे
३ टक्के आहे यावरून स्थगन आणि गळती चे प्रमाण या मुलींच्या शिक्षणात केवढे
असेल याची कल्पना केलेली बरी. या स्थगन आणि गळतीची कारण भीमांसा
काहीही असली तरी तो दुदैवी भाग म्हणावा लागेल की स्वातंत्र्यानंतर चाळीशी
उलटल्यावरही आदिवासी महिला मुलींच्या शिक्षणाची ही दुःस्थिती आहे.
पाड्या पाड्यावर न शिकणाऱ्या मुली दिसतात. हल्ली शहरांमध्ये मोलकरणी
