पण प्रत्यक्षात कामे पूर्ण स्वरुपात यायला अक्षम्य विलंब होतो, तो टाळला पाहिजे.
मार्गदर्शनाचा अभाव :
मुलींना खऱ्या अर्थाने अगदी लहानपणीच म्हणजे इयत्ता १ ली ते ७ वी पर्यंतच
खन्या मार्गदर्शनाची गरज आहे. कारण पाया पक्का होतो तो इथेच आणि वळण
लागते. वातावरण निर्मिती आणि शिक्षणाची गोडी लागते तीही इथेच. लहानपणी
त्यांना महिला शिक्षिका व मुख्याध्यापिका वसतिगृह अधीक्षिका नेमल्या तर.
मानसिकदृष्ट्या सोयीचे होते. स्त्रियांकडे अत्यादराने पाहण्याची त्यांना सवय लागते
अन्यथा ग्रामीण वातावरणात घरी दारी पुरुषांच्या बरोबरीने सहवासात वावरून
त्यांच्या मानसिक स्थितीमध्ये अनोळखीपणा येतो. त्या मुली मोकळ्या मनाने
बोलत नाहीत. भावना व्यक्त करीत नाहीत. आणि आदिवासी अबोल हे समीकरण
यातूनच रूढ झाले.
लहान वयात पुरुष सहवासाने त्या कौटुंबिक जीवनाकडे आकर्षिल्या जातात. त्यात पालकांच्याच मनानुसार बालवयात १३ ते १६ वर्षे वय असतांनाच विवाह घडून येतात. निदान लग्नाची बोल मागणी झालेली असते. आणि ही धनाची पेटी एका पोशांच्या स्वाधीन झालेली असते. वारुड (वाडनिश्चय) येऊन जाते. बालवयात हे थांबविले पाहिजे. मातृसत्ताक पध्दती असूनही स्त्रीच्या व्यक्तिमत्वाला बाब उरत नाही. मुलीही विवाहोत्सुक बनतात. चुली फुंकण्यात धन्यता मानतात. ७ ते ९ बी पर्यंतच्या शिक्षणातच हे घडून येते. व शिक्षणाला पूर्णविराम मिळतो. आदिवासी स्त्रीत पुरुषाच्या बरोबरीने सर्वच सामर्थ्य आहे. तेव्हा ती शक्ती केवळ शैक्षणिक मार्गदर्शनाअभावी दवंडली जाते त्यासाठी जाणकार शिक्षणतज्ज्ञ मार्गदर्शक अतिग्रामीण भागात असावेत.
