लहान मुलींच्या शिक्षणाची हेळसांड :
आदिवासी मुली आता आनंदाने बागडत शिकतांना दिसतात. त्यांना शाळेचा
गणवेश आवडतो. लाल अंडक रिबीन लावणे आवडते. पण हे सगळे चौथीच्या पुढे
! अगदी लहानपणी शिक्षण / शाळा काही कळत नाही. नुसता परकर, केस
विंचरलेले नाहीत आणि उघड्या, फाटके कंपडे, अस्वच्छ, भांडणाऱ्या, चिडक्या,
डोके खाजवणान्या, नुसती पाटी घेऊन शाळेत येणाऱ्या अशा अवस्थेत त्या मुली
दिसतात.
त्यांना बालवाडी छोटी, मोठी प्रकार माहित नाही. सगळ्या जातात म्हणून
हौसेखातर त्यांना शाळेत डांबले जाते. मग एखादी सावित्रीबाई फुले योजना.
मदतीला येते. गणवेश मिळतो. कोणी धनिक गणवेश, पुस्तके वाटपाचे कार्यक्रम
करतात. विविध क्लबस, लायन्स, रोटरी इत्यादी अदतीला येतात. एक दोन
दिवसाचे कार्यक्रम साजरे होतात. आश्रमशाळा शासनाच्या वतीने चालतात,
त्यात मात्र निवास, भोजन, शालेय सामग्री योजना असते.
दोन दिवस आऊटिंगसाठी नागरी हौशी मंडळी येतात, पेपरला पुरवण्या
निघतात. कार्यक्रमाचे फोटो छापले जातात. सामाजिक कार्य केल्याचे समाधान
मिळते 'एण'संपत नाही. महाभारतातल्या 'परंतु' सारखा.
जिल्हापरिषदा, पंचायत समित्या, आणि आदिवासी विकास मंडळे चालवीत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळांबर शेवटी सगळी शिक्षणाची जबाबदारी येऊन ठेपते. त्यांच्या मर्यादित कुवतीत ध्येयवादी व निष्ठावंत सहकारी कार्यकर्त्यांच्या अभावी कर्मचारी सरकारी यांच्यावर विसंबून वर्षेच्या वर्षे पूर्ण होतात. आणि मुली शिकतात फार थोड्या ! स्वयंसेवी व समाजाला वाहिलेल्या संस्था प्रश्नांच्या मुळाला हात घालतात आणि मूलगामी उपाययोजनेचा विचार करतात. कार्यकर्त्यांचा संच जमवून विशिष्ट क्षेत्रावर आणि प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित
करुन काम करतात.
