खडू फळा मोहीम :
यानुसार आदिवासी उपयोजनेखाली प्रत्येक प्राथमिक शाळेसाठी “१६ X
२०" अशा दोन खोल्या
असाव्यात एका खोलीवर
७८२०० रुपये खर्च व्हावा
जवाहर रोजगार योजनेखाली
६० टक्के व ४० टक्के शिक्षण
विभागाकडून रक्कम पुरविली
जाते. दुर्बल घटकांतील
मुलींना एका शैक्षणिक
वर्षात २२० कामांच्या
दिवसासाठी दरदिवशी रु १
प्रमाणे उपस्थिती भत्ता
देण्यात येतो. मात्र मुलींच्या
पालकांचे उत्पन्न ग्रामीण
भागात १०००० रुपये व
शहरी भागात ११८५० रु.
येथपर्यंतच असावे. १०० टक्के
(परिवर्तन)
अनुदान तत्त्वावर चौथ्या वर्षापासून नवीन अशासकीय माध्यमिक शाळा
आदिवासी क्षेत्रात मंजूर केल्या जातात. तसेच शाळांच्या नैसर्गिक विकासाने
लागणाच्या ज्यादा तुकड्या अनुदान तत्त्वावर मंजूर केल्या जातात.
उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या वाढीमुळे लागणाऱ्या जादा तुकड्या आदिवासी
भागात मंजूर केल्या जातात. इयत्ता १ ली व २री मध्ये शिकणाऱ्या आदिवासी
मुलांसाठी पोटभाषेत पाठ्यपुस्तके तयार होत आहेत.
इयत्ता ५ वी ते ७ वी मध्ये शिकणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरमहा ४० रुपये व मुलींना ५० रुपये तर ८ वी ते १० वीतील मुलांना दरमहा ५० रु. मुलींना ६० रुपये या दराने विद्यावेतन दिले जाते.
