न्युक्लिअस बजेट :
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांपर्यंत न्युक्लिअस बजेट
मधून अर्थसहाय्य वनवासींना उद्योग सुरू करण्यासाठी व उद्योगाच्या वाढीसाठी
५० टक्के अनुदान व ५० टक्के कर्ज अशी मदत देण्यात येते. ही मदत सर्व साधारणपणे
रु.५००० पर्यंत असते. या योजनेखाली किराणा माल दुकान शिवणकाम,
सुतारकाम, वीटभट्टी, कुकुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, बांबूकाम, पत्रावळी,
इत्यादींसाठी यातून कर्ज दिले जाते. व्यवसाय रोजगारांमध्ये मोटर चालक,
मेकॅनिक, लघुलेखन, टंकलेखन, केटरींग इन्स्टियूट ऑफ पुणे, बँकींग, विटा कौले
तयार करणे, वेत बांबूच्या कामाचे प्रशिक्षण दिले जाते. गरजांनुसार अनुदान व
कर्ज देऊन प्रकल्पाधिकारी अर्थसहाय्य देतात.
शिक्षणाला प्राधान्य :
वनवासींच्या शिक्षणातील मागासलेपणाचा विचार करून शिक्षणाला योजनेत प्राधान्य देण्यात आले आहे. आश्रम शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत शिक्षणाशिवाय भोजन, निवास, पाठ्यपुस्तके गणवेश इत्यादी सुविधा तसेच प्रोत्साहक रकमेची तरतूद आहे. इतर शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्यांना देखील मोफत शिक्षण पाठ्यपुस्तके, गणवेश, लेखन सामुग्री, विद्यावेतन इत्यादींचा लाभ मिळतो. आदिवासी मुलींना या सुविधांशिवाय हजेरी भत्ता देण्यात येतो. बालवाड्या सुरू करणे, शाळा नसलेल्या गावामध्ये प्राथमिक शाळा सुरू करणे (शासनाने शंभर लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी आणि एक कि. मी. अंतरावर जेथे शाळा शिक्षणाची सोय उपलब्ध नाह अशा शाळा नसलेल्या गावांमध्ये नवीन प्राथमिक शाळां देऊ केल्या. स्वाभाविक बाढीमुळे, प्राथमिक शाळा शिक्षकांची चाळीस विद्यार्थ्यामागे एक अशी नेमणूक करणे. प्राथमिक शाळांमधील पुस्तक पेढ्या, इयत्ता पहिली ते चौथी मध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना विशेष सुविधा म्हणजे गरीब विद्यार्थ्यांना ८० रुपये किंमतीचे गणवेशाचे दोन संच व लेखन सामुग्री पुरविण्यात येते. अर्थात ज्या गावी साक्षरतेचे प्रमाण १० टक्के पेक्षा कमी आहे आणि सहा ते अकरा वयोगटातील नाव नोंदणी ७५ टक्के पेक्षा कमी आहे. अशाच क्षेत्रात ही योजना आहे. प्राथमिक शाळा इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी जिल्हा
ग्रामीण विकास प्राधिकरणास अनुदान दिले जाते.
