सुविधा, विशेष म्हणजे विद्यार्थी एकदा नापास होऊनही या सवलतीला पुन्हा पात्र
ठरतो. मात्र वार्षिक उत्पन्न २४००० रुच्या आत असेल तर वनवासी विद्यार्थ्याला
वरीलप्रमाणे शिक्षण शुल्कात संपूर्ण माफी मिळूनही त्याला शैक्षणिक क्षेत्रात
शिष्यवृत्ती दिली जाते. आणि रु. २४००० पेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तर अशा
आदिवासी विद्यार्थ्याला फक्त शुल्क माफी मिळते. शिष्यवृत्ती मिळत नाही.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन
व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहातील निर्वाह भत्ता
मिळण्याची सुविधा ज्या ठिकाणी आदिवासी विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात आढळत
नाहीत त्या ठिकाणी एकट्या आश्रमशाळेतून इच्छुक आदिवासी विद्यार्थ्यांची सोय
करणे. (उदा. रत्नागिरीत वनवासी संख्या अत्यल्प आहे. त्या वनवासी
विद्यार्थ्यांची सोय वेरळ व कांदवण (ता. भंडणगड, जि. रत्नागिरी ) येथे करण्यात
येते.
आदिवासी उद्योजकांना अनेक प्रकारे शासकीय व उद्योगवाढीसाठी स्थापन
झालेल्या वित्त संस्था भरघोस अर्थसहाय्य करीत असतात. प्रशिक्षणार्थीची निवास
भोजन प्रवास खर्चाची त्यात तरतूद आहे.
ट्रायसेस योजना :
१५ ऑगस्ट १९७९ पासून "ट्रेनिंग फॉर रुरल युथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट"
ही योजना सुरू आहे. दारिद्रय रेषेखालील बनवासीसाठी ती राबविली जाते.
ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. ३००० च्या आत असेल व १.१/२ एकरपेक्षा जमीन
नावावर नसेल अशांना त्यात सहभागी होता येते.
१८ ते ३५ या वयोगटातील युवकांना त्यात सहभागी होता येते. कोणत्याही औपचारिक शिक्षणाची त्यासाठी आवश्यकता नाही. विधवा स्त्रिया, प्रकल्पग्रस्त आणि लेप्रसी ऋग्ण यांना ही वयोमर्यादा ४५ पर्यंत वाढविली आहे. या प्रशिक्षणाचा सर्व खर्च योजनेतूनच होतो. उलट रु. १५० ते ३०० रु. दरमहा भत्ता (स्टायपेंड)
दिला जातो. तसेच ६००० रु. पर्यंतची सामुग्रीही पुरविली जाते.
