आयुक्त व एकूण २४ प्रकल्पाधिकारी पुन्हा त्यांचे साहाय्यक म्हणून नेमलेले आहेत.
तसेच ११ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प गटात प्रशासकीय यंत्रणा बळक
केली आहे. अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचे त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य
कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे अधिकार त्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. ते आय.
एफ. एस. आणि आय. ए. एस. दर्जाचे आहेत.
अपेक्षा ही की जलद गतीने विकासाची कामे व्हावीत. त्यामध्ये आदिवासी
विकास प्रकल्प गट जव्हार, डहाणू, नाशिक, कळवण, तळोदा, किनवट, धारणी,
चिखलदरा, गडचिरोली, भामरागड, आणि अहेरी यांचा समावेश आहे. या गटात
अनुक्रमे जव्हार, मोखाडा, तलासरी, पेठ, सुरगाणा, अक्राणी, अक्कलकुवा,
सिरोचा, व अहेरी या तालुक्यांचा समावेश होतो. ही रचना येथे विस्ताराने राहून
आपल्या भागातील विकासाची कामे गतीने शासनाच्या माध्यमातून पार पाडून
घ्यावी. स्वास या नवीन नेमणूका असल्याने आदिवासी विकासाची कामे त्यांच्या
मार्फत करवून घेण्याचा हक्क मांडता आला पाहिजे.
आदिवासींमध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळून येणारी अशिक्षितता दूर.
करण्यासाठी आदिवासी क्षेत्रात शिक्षणाचा प्रसार करण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न
करण्यात येत आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नवीन प्राथमिक शाळा आणि
आश्रमशाळा उघडून हा हेतू साध्य केला जात आहे. त्यासाठी १९९४-९५ मध्ये
रुपये १६३२.७३ लाख एवढा व्यय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. महत्त्वाचे.
म्हणजे आदिवासी विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, संसदसदस्य व अन्य
आदिवासी लोकप्रतिनिधींचा प्रत्यक्ष सहभाग आदिवासी उपाययोजनांचे
कार्यान्वयन आणि अंमलबजावणी या दोन्ही बाबत घेण्यात आला आहे. आदिवासी
लोकप्रतिनिधींचे उत्तरदायित्वही या निमित्ताने लक्षात घ्यावे. त्यांची ही जबाबदारी
वाढली आहे.
शैक्षणिक योजना :
आदिवासी कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा विचार न करता शिक्षणाच्या सर्व पातळीवरील अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश, सत्र परीक्षा, शिक्षण शुल्क देण्याची
