वनवासींचे (आदिवासींचे) कल्याण हा केंद्रबिंदू मानून १९९३-९४ पासून .
वनवासींसाठी उपयोजना तयार करण्याची संपूर्ण जवाबदारी आदिवासी विकास
विभागाकडे (टी.डी.सी.) सोपविण्यात आली आहे. वनवासींसाठी या उपयोजना
'राबविणाऱ्या कार्यपध्दतीतील उणिवा दूर करणे, त्रुटी नाहीशा करणे, ही सुध्दा
तेवढीच महत्त्वाची बाब आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या १९९४-९५ च्या वार्षिक योजनेचे एकूण आकारमान रु.
४४०० कोटी आहे. त्यात वनवासी उपयोजनेचे आकारमान रु. ३३० कोटी आहे
म्हणजे राज्याच्या तुलनेने हे प्रमाण ७.५ टक्के येते. बनवासी उपयोजनेची टक्केवारी
क्रमाने वाढवित ती राज्य योजनेच्या आकारमानाच्या ९ टक्के पर्यंत आणण्याचा
शासनाचा संकल्प आहे.
वनवासी विद्यार्थ्यांनी आवर्जून अभ्यास करून लाभ घ्यावा अशाच योजनांची
तपशीलवार माहिती येथे करून दिली आहे. त्यातही पुन्हा या योजना शिक्षण
आणि उद्योग विषयावरील असून त्या योजनांनाच प्राधान्य दिले आहे.
भिल्ल, गोंड, महादेव कोळी, पावरा, ठाकूर, वारली या प्रमुख वनवासी जमाती
असून कोलम (यवतमाळ), कातकरी (ठाणे, रायगड) माडींया गौंड (गडचिरोली)
या वनवासी परंतु आदिम जमाती म्हणून केंद्रशासनाने अधिसूचित केलेल्या आहेत.
त्याचप्रमाणे पावरा, भील व ढोरकोळी या जमातींच्या वनवासींची आदिम जमाती
म्हणून अधिसूचित करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या विचाराधीन आहे. विविध
योजनांच्या संदर्भात ही या आदिम जमातींना विशेष प्राधान्य मिळायला पाहिजे.
सर्व योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आणि आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यरत
आहेत. त्यासाठी आदिवासी विकास आयुक्त नाशिक यांच्या जोडीला ४ अप्पर
