आदिवासींच्या विकासात त्यांचा शैक्षणिक विकास हा एक अत्यंत महत्त्वाचा
घटक आहे. खऱ्या अर्थाने आदिवासींना जागृत करायचे असेल तर शिक्षण
आवश्यक आहे आणि तेही मातृभाषेतून दिले पाहिजे. नवीन शैक्षणिक धोरणात
प्रादेशिक भाषेला, राज्यांच्या संबंधित भाषेला महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. त्या
मागे तळागाळातील खालच्या थरातील माणसांच्या उन्नतीचा विचार गृहित आहे.
त्या दृष्टीने आदिवासींना मराठी माध्यमातील शिक्षण निदान महाराष्ट्रात तरी पचनी
पडल्यास ते सजग होतील. या शैक्षणिक समस्याही केवळ आदिवासींच्या नाहीत
तर त्या साया समाजाच्या समस्या आहेत. म्हणून या समस्यांचा अग्रक्रमाने व
सखोल विचार करणे आवश्यक आहे.
आदिवासींपर्यंत आज प्राथमिक शिक्षण जीवनाचा पाया असूनही सर्वत्र
पोहोचलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. विखुरलेली वस्ती, आपसातील जाती
वर्णभेद, भटक्या जमाती, दुर्गम डोंगराळ भाग, ध्येयवादी शिक्षकांचा अभाव,
लोकभ्रम, दारिद्रय, पायपीट, शिक्षणाबाबत उदासीनता या कोणत्याही कारणाने
का होईना, पण अद्यापही शिक्षणाचा मार्ग त्यांना चालता येत नाही. भारतात ६
कोटी, महाराष्ट्रात ५७ लाख तर नुसत्या ठाणे जिल्ह्यात ५ लाख ७५ हजार
आदिवासी असून सगळ्यांची अवस्था कमी अधिक सारखीच आहे. एवढ्या मोठ्या
संख्येच्या आदिवासींपर्यंत जाऊन पोहोचणे अवघड आहे.
मुले आठ दहा वर्षांची झाली की पालक त्यांना बिनदिक्कत शिक्षणाऐवजी
शेती, गुरे पाळणे, मोलमजुरी, मासे पकडणे, जंगलातील पाला पाचोळा, सरपण,
कूडफाटा गोळा करणे, शिकार करणे, धाकटी भावंडे सांभाळणे इत्यादी कामे
सोपवितात. त्यामुळे थोडीबहुत आर्थिक बाजूही सावरली जाते.
शिक्षणाचा कोणताही तात्कालिक फायदा आदिवासीला दिसत नाही आ भविष्याचा विचार करायची त्याची कुवत नाही. उद्याचा विचार करायला लागणारी
किमान आर्थिक शक्ती ही त्याच्याजवळ नाही. सुशिक्षितपणे शिक्षणाचा प्रसार
