तपासण्याची व्यवस्था असायला हवी. आजतरी आजारी मुलाला त्याची त्यालाच
नवख्या ठिकाणी व्यवस्था करावी लागते किंवा मुंबईत येऊन राहिलेल्या आधीच्या
सिनिअर मुलांच्या मदतीने स्वखर्चाने तो उपचार घेतो. वस्तुतः वसतिगृह
अधीक्षकाने त्यात लक्ष घालून शासकीय वसतिगृहाच्या अधिकृत विश्वासार्ह डॉक्टर
नेमून मुलांची आरोग्य तपासणी व देखभाल केली पाहिजे. आणि त्यांच्या खर्चाची
खास बाब म्हणून विद्यावेतन अनुदानात तरतूद असली पाहिजे. निवासी पब्लिक
स्कूलप्रमाणे मुलांची सध्या विद्यावेतन रुपये १५० दरमहा आहे. मुलींना फार तर
५० एक रुपये जास्त असेल. पण आजच्या दिवसात या वेतनात काहीही भागू
शकत नाही. कारण या वेतनातूनच बस वाहतूक खर्च, साबण, तेल, शैक्षणिक
खर्च, लोकल ट्रेन पास इत्यादी खर्च करावा लागतो. कपडालत्ता पुरविण्याची
काहीच सोय नाही. तोही खर्च यातूनच करावा लागतो. घरून काही शिक्षण
घेतांना पैसे मिळत नाही. कारण ही खेड्यापाड्यातील पहिलीच पिढी शिक्षण घेत
आहे. वनवासी विद्यार्थी कृती समितीने मासिक विद्यावेतनात वाढ व्हावी यासाठी
गेल्या २-३ वर्षांपासून मागणी केली आहे. ती पूर्तता व्हावी व निदान ३०० रुपये
दरमहा मिळावे. या मागणीच्या पूर्ततेचे आश्वासन मिळाले पण पुढे ? जाती
निहाय किती टक्के शासनाच्या नियमानुसार भरावयाचे आहेत, त्याबद्दल २ वर्षे
वसतिगृहात राहूनही विद्यार्थ्याला निवड पध्दती व जातीची वर्गवारी टक्केवारी कुठेही
जाहीर करत नसल्याने माहिती नाही. ही पध्दती विश्वासार्ह पध्दती असावी.
त्यासाठी शासनाचा जातीनिहाय टक्केवारीचा 1जी. आर.2 फलकावरच लावला
जावा. वसतिगृहात पुस्तकांचे अर्धवट सेट मुलांमध्ये विभागून दिले जातात. त्यामुळे
अभ्यास पुस्तके नसतांना कसा करावयाचा ? नुसत्या नोट्सवरच भागवावे लागते.
तेव्हा याही परिस्थितीत सुधारणा झाली पाहिजे. निदान बाजारात उपलब्ध असलेली
किमान सर्व क्रमिक पुस्तक प्रत्येक विद्यार्थ्याला मिळालीच पाहिज. तशी सुविधा
शासनमान्य असूनही प्रत्यक्षात मिळत नाही.
कॉलेज वसतिगृहात आज स्पर्धात्मक परीक्षा मार्गदर्शन वा त्यांची माहिती उपलब्ध नाही. ही माहिती देणारे उद्बोधन वर्ग व या प्रशिक्षणाची असलेली व्यवस्था त्यात बनवासींसाठी असलेल्या राखीव जागा वेळच्यावेळी विद्यार्थ्यांना समजल्या
पाहिजेत. सध्या ती ब्यवस्थाच नाही. ती करावी. एकूणच स्पर्धा परीक्षेबाबत
