आहेत. शारदाच्या मामाच्या जोडीने नवरा रंगाच्या कामाचं कॉन्ट्रॅक्ट घेतो. मेहनत करतो. आता दारुचं म्हाणाल तर ती पूर्णपणे सुटलेली नाही. कधीतरी घेतो. पण पूर्वीसारखा धिंगाणा घालत नाही.
आता शारदाच्या बाबतीत आम्ही हरलो कि जिंकलो? खरे तर इथं हारजीत हा प्रकार नाहीच. प्रत्येक समस्या वेगळी आणि तिचं उत्तरही वेगळ. कोणत्याही पुस्तकात न सापडणारं.
गेल्या चार-पाच वर्षात झालेल्या कामाचे एकूण मूल्यमापन एका तज्ज्ञ मित्रानी केले होते. आलेल्या स्त्रियांत बहुजन समाजाच्या स्त्रिया मोठ्या संख्येने आहेत. ब्राह्मण, मारवाडी, कोष्टी, जैन, मुस्लिम, न्हावी इत्यादी समाजातीलही आहेत. पण दलित समाजातील स्त्रिया त्या मानाने कमी आलेल्या दिसतात. संस्था या स्त्रियांपर्यंत पोचली नाही की या स्त्रियांना हे प्रश्न जाचत नाही? असा प्रश्न समोर ठाकला. प्रश्नाचं उत्तर शोधताना लक्षात आलं की, मागास समाजातल्या स्त्रिया प्रत्यक्ष दिलासा घरात राहाण्यासाठी अवघ्या चारपाचच आल्या असल्या तरी मोफत कायदा मदत केंद्रात त्या मोठ्या प्रमाणावर आल्या आहेत. मध्यमवर्गीय वातावरणातील स्त्री पुष्कळदा परावलंबी असते. त्यामुळे तिचा आधार नवऱ्याच्या घरातन बाहेर पडताच पार तुटून जातो. पण मागासवर्गातील स्त्री आर्थिकदृष्ट्या अपंग होत नाहीत. उरतो प्रश्न कायद्याच्या मदतीचा. तो घेण्यासाठी त्या येतात. परंतु स्वतः कमावत्या - रोजंदारीवर असल्याने माहेरी त्या बिनधास्तपणे राहू शकतात. शिवाय 'नवऱ्याने टाकलेली बाई' ही गोष्ट मध्यमवर्गीयांना जेवढी लपाविशी वाटते. तेवढी सर्वहारा समाजातल्या लोकांना लपवावीशी वाटत नाही.
"नवरा म्हणतो, तुमची वस्तू डावी आहे, तरी पत्करली मी. तिला जन्मभर सांभाळायचं तर तिच्या बापानी अधुनमधून पैसा लावायलाच हवा. बायको म्हंजे वस्तू वाटते त्याला. कधीपण वापरावी नि कधीपण फेकून द्यावी. असं कसं हो?" सुनंदा तडकून विचारते. ही दिसायला खूप काळी. नवरा पुण्याला सरकारी खात्यात ड्रायव्हर आहे. ही बापाची एकूलती एक म्हणून लग्न केलं. एक मुलगाही आहे. नवऱ्याने पुण्याला दोन वेळ जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला. बरेच दिवस कोर्टाच्या समन्सला याने दाद दिली नाही. पण आता मात्र समन्स त्याला पोचले आहे. आपल्याला पोटगी द्यावी
