वायदेबाजाराच्या माध्यमातून विकल्या जाणाऱ्या शेतीमालाच्या किमतीत विशेषकरून वाढ होते आहे काय? मग, घाला बंदी वायदेबाजारावर. संपुआच्या डाव्या मित्रांची धारणाच आहे, की बाजारपेठ हीच मुळी वाईट आहे आणि वायदेबाजार म्हणजे निव्वळ सट्टेबाजांचा अड्डाच असतो आणि महागाईचे खापर कोणाच्या डोक्यावर फोडावे याच्या शोधात असलेल्या 'आम आदमी'चे सान्त्वन करण्यास ही घोषणा प्रभावी ठरते. स्वतः संपुआ सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने जरी म्हटले, की वस्तूंच्या किमतीतील वाढ किंवा अस्थिरता आणि वायदेबाजार यांचा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही, तरी काय फरक पडतो? घाला वायदेबाजारावर बंदी.
सरकारने याआधीच कडधान्ये, गहू अणि तांदूळ यांच्या वायदेबाजारावर बंदी घातली आहे. आता त्याने बटाटा, रबर, रिफाइंड सोयातेल आणि हरभरा यांच्याही वायदेबाजारावर बंदी घातली आहे. आधीच, बाजारातील मंदीमुळे बटाटा आणि रबर उत्पादक शेतकरी वैफल्यग्रस्त झालेले आहेत, अगदी संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत: नेमके याच वेळी सरकारने त्यांच्या वायदेबाजारावर बंदी घातली आहे. एवढ्यावर न थांबता, सरकारने वायदेबाजारातील प्रत्येक एक लाख रुपयांच्या व्यवहारावर १७ रुपयांचा उलाढाल कर (CTT) लागू करून, वायदेबाजार नेस्तनाबूत करण्याचा आपला मनसुबा उघड केला आहे.
साहजिकच, शेतीमालाच्या वायदेबाजारातील व्यापारव्यवहार थंडावत चालले आहेत. शेतीमालाच्या वायदेबाजारावर वरवंटा फिरवण्याचा संपुआ सरकारने चंग बांधला आहे, हे आता उघड झाले आहे. काँग्रेसच्या समाजवादी अर्थव्यवस्थेने वायदेबाजाराला निश्चेतनावस्थेत जाण्यास भाग पाडले, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने वायदेबाजाराला त्या अवस्थेतून बाहेर काढून, त्याचे पुनरुज्जीवन केले, हे वास्तव संपुआ सरकारने आनंदाने कधी स्वीकारलेच नाही.
तज्ज्ञांनी वायदेबाजाराचा स्पष्ट पुरस्कार केला म्हणून काय झाले? राजकारणात मूठभर तज्ज्ञांना विचारतो कोण? राजकारणात झुंडीच्या मताला महत्त्व आले आहे. पंतप्रधान, केंद्रीय कृषिमंत्री तसेच नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष या सर्वांचा कल वायदेबाजाराच्या बाजूने आहे, वित्तमंत्री मात्र वायदेबाजाराला जमीनदोस्त करणे हा आपल्या व्यक्तिगत विषयपत्रिकेतील मुद्दा मानतात. संसदेचा आखाडा सोडून, ४ मे २००८ रोजी, 'जर का सर्वसाधारण लोकांचे मत वायदेबाजाराच्या विरोधात असेल, तर सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करणार नाही,' असे विधान संसदेबाहेर करणे त्यांना सोयीस्कर वाटले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरू
