क्षेत्रातील ५०-८० टक्के स्त्रिया कृषी व कृषीप्रक्रिया क्षेत्रांमध्ये मजुरी करतात.
तरीही तेथील स्त्रियांना भूमिधारक होण्याच्या अधिकार नाही. स्त्रियांना कृषी व
वनविभागातील विस्तारित सेवांमध्ये सहभागी केले नाही. परंतु, तिथे त्यांना
अवसर मिळाले. तिथे त्यांनी प्रभावी नेतृत्व सिद्ध केलेले आहे.
तसेच गरीब वर्ग श्रीमंतांपेक्षा पर्यावरणातील सुधारणा अधिक सक्षमतेने
करू शकतात. जसे कृषी वनीकरण, भूमीची धूप थाबविणे, श्रमप्रधान उद्योगांना
विकसित करणे, पाणीपुरवठा व इतर संरचनात्मक विकास करणे इत्यादी.
या सर्वांकरिता समान आर्थिक विकासाची संधी उपलब्ध करायला पाहिजे.
शिक्षण व स्वास्थ्यसेवांची आवश्यकता तीव्र असल्याने त्यात अधिकाधिक
भर पडायला पाहिजे.
कृषी व्यवसाय हा जोखीमेचा व्यवसाय आहे. पूर आल्यास या व्यवसायाचा
सर्वात मोठा धोका म्हणजे गरिबी वाढते. निश्चित पर्यावरणाचे या निबंधात
सांगितलेले दुष्परिणाम दिसायला लागतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडे
अनेक उपायमार्ग पत्करता येतात. फक्त त्याची जाणीव व माहिती त्यांना हवी.
जसे शेतजमीन, पशू यांचा विमा काढायला पाहिजे. बाजार व्यवस्था लवचिक
ठेवायला हवी, रोजगार उपलब्ध करून देणे इत्यादी.
लोकसंख्येसंबधी अनेक पैलू आपण पाहिले. त्या सर्वांचा काटेकोरपणे विचार करून त्यासंबधी उपायांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. तेव्हाच पर्यावरणाच्या समस्येला आळा बसेल.
