श्रमशक्ती वाढवत आहेत. सर्व अल्पविकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये
कुटुंबनियोजन कार्यक्रम वाढविले आहेत. त्यासंबधी उपाय ब्राझील, कोलंबिया,
इंडोनेशिया, श्रीलंका, नोलीव्हिया, घाना, केनिया व टोगोमध्ये ३५ टक्क्यांनी
वाढले आहेत. परंतु, याला दुपटीपेक्षा जास्त वाढविण्याची आवश्यकता आहे.
या सर्वांचा प्राथमिक उद्देश हा दारिद्र्याचे निर्मुलन करणे हा आहे. तेव्हाच
जीवननिर्वाहाच्या साधनांमध्ये वाढ होऊन पर्यावरणातील समस्या कमी करता
येतील.
जगात आज एक तृतीयांश लोक दारिद्रयरेषेखाली राहत आहेत. आशियाई
देशांमध्ये हा प्रयत्न अधिक वाढवायला पाहिजे. चीनचे उदाहरण इथे निश्चितच
विचारात घ्यायला हवे. कारण, हा असा देश आहे, ज्यांनी पूर्व आणि दक्षिण
आशियाई देशांपेक्षा हा कार्यक्रम राबविण्यात अधिक यश मिळविलेले आहे.
परंतु, असे कार्यक्रम मात्र आफ्रिका, मध्य-पूर्व व उत्तर आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका
आणि कोरेबियन देशांमध्ये यशस्वी झाले नाहीत. भारताची स्थिती या देशाचा
तुलनेत बरी म्हणायला हवी. हे सर्व राबवत असताना आर्थिक घडामोडीचा
परिणाम या कार्यक्रमावर होत असतो. अतिगरिबांची स्थिती मात्र अतिशय
वाईट आहे. ते पर्यावरणासंबंधी कार्यक्रमांत कोणतीच गुंतवणूक करू शकत
नाहीत. त्याच्याजवळ तशी संसाधने उपलब्ध नाहीत. गरीब शेतकरी वर्गाने कृषी
क्षेत्रांत केलेल्या गुंतवणुकीचे परिणाम त्यांना २-३ वर्षांतच ताबडतोब मिळावे
अशी अपेक्षा असते. म्हणून ग्रामीण भागात वनविकास व इतर पर्यावरणातील
कार्यक्रम राबविण्यास प्रतिसाद मिळत नाही. जागतिक पातळीवर संसाधनांच्या
व्यवस्थापनात स्त्रीची भूमिका बरीच महत्त्वाची आहे. तरी आज पुरुषांच्या
तुलनेत ती कमी शकलेली किंवा तत्रज्ञानात कमी पडते. आफ्रिकेतील सहारा
Photo source : mahantb.com
