ती एक टक्के कमी होईल. येत्या वीस वर्षांमध्ये जागतिक लोकसंख्या दुप्पट
होण्याची शक्यता आहे. पुढील शतकाच्या मध्यकाळात ती स्थिरावेल आणि
१२.५ बिलियन राहण्याची शक्यता आहे. २०५० मध्ये यातील ९५ टक्के
लोकसंख्या वाढ विकसनशील देशात झालेली असेल.
एक शक्यता अशी आहे की, काही विकसनशील देश जसे कोस्टारिका,
हाँगकाँग, जमाईका, मेक्सिको आणि थायलंडमध्ये जन्मदर तीव्र वेगाने कमी
होण्याची शक्यता आहे. इतर विकसनशील देश जसे परागुव्हे, श्रीलंका, सूरीनाम
आणि टर्की येथे जन्मदर कमी वेगाने घटेल. असे झाल्यास लोकसंख्या तीव्र
वेगाने वाढून २३ बिलियन होईल आणि २०५० पर्यंत स्थिरावेल. जन्मदरातील
संक्रमण आणखीन लांबेल. अशी एक शक्यता नाकारता येत नाही. हा सर्व
लोकसंख्येतील होणारा बदल पूर्णपणे आफ्रिका आणि मध्यपूर्व येथील देशावर
अवलंबून आहे. जन्मदरातील कमी होणारा वेग हा आफ्रिकेतील सहारा देशांमध्ये
असल्याने या क्षेत्रात उत्पन्नातील वाढ, अपेक्षित आयुमर्यादा आणि स्त्रियांचे
शिक्षण हे इतर देशांच्या तुलनेत कमी राहील. तरी काही आफ्रिकन देशांमध्ये
भरपूर बदल झालेला आहे. बोस्टवाना, जिनावग्हे, केनिया, घाना, सुदान,
टोगो येथे ६.५% ते ४.५% (१९६५ ते १९९२)च्या दरम्यान इतका जन्मदर
कमी झालेला दिसतो. हा पसरता दर २०५० पर्यंत कायम राहू शकतो. परंतु,
एड्स व्हायरसमुळे इथे मृत्युदराचे प्रमाण वाढत आहे. तेथील स्वास्थ्य आणि
कल्याण कार्यक्रमावर बराच प्रभाव पडला आहे.
या सर्वांचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम पाहिला तर लोकसंख्या वाढीमुळे वस्तू आणि सेवांच्या होणाऱ्या मागणीत वाढ होते व पर्यावरणातील बराच तोटा झालेला दिसून येतो. कारण या वाढीमुळे रोजगाराची गरज व निर्वाहाची साधने वाढतील. अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागामध्ये नैसर्गिक संसाधनावर अधिक दबाव पडेल. अधिक लोक अधिक परिसर अस्वच्छ करतील. त्यामुळे स्थानिक लोकांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होईल. परिणामतः पृथ्वीच्या भार सोसण्याच्या शक्तीला पण आव्हान निर्माण होईल. कृषी योग्य जमिनीला इतर कार्याकरिता परिवर्तित करणे हा प्रकार भारतात सर्रास वापरला जातो. जसे की, घरे बांधणी, रस्ते निर्माण. लॅटिन अमेरिकेमध्ये असे सिद्ध केले आहे की, लोकसंख्यावाढ आणि शेतजमिनीच्या वाढीचा घटनात्मक संबंध आहे. काही घटना मात्र नियंत्रित कराव्या लागल्या आहेत. जसे शेतीतील व्यापार, उत्पन्नवाढ, जागेची उपलब्धता. आफ्रिकेतील सहारा प्रदेशांमध्ये असे लक्षात आले आहे की, तांत्रिक विकासामुळे ग्रामीण जनतेची मागणी पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे इथिओपिया, दक्षिण मलावी, पूर्व
