नावाखाली पांढरे हत्ती तयार केले. मग शेवटी दुसरा प्रयोग करणे योग्य वाटायला
लागले. जर या प्रवाहात गरजू बेरोजगार व मागासलेल्यांना सन्मानित आपण
करू शकलो आणि काही प्रमाणात का होईना जर सरकारी योग्य नियंत्रण
राहून सामाजिक हित जोपासू शकलो तरच या क्षेत्रातील ही नवी लाट योग्य
वाटायला लागेल. यात शंभर टक्के यश मिळणे अशक्य आहेत. तरी खाजगी
गुंतवणूक व सार्वजनिक आणि सरकारी क्षेत्रातील गुंतवणूक व त्यावरील नियंत्रण
लावणे ह्या दोन्हीही पद्धतींमध्ये ताळमेळ बसविणे ही एक येत्या काळाची व
सरकारची परीक्षाच आहे.
जशी खाजगीकरणाकरिता उच्च तंत्रज्ञान चालविण्याकरिता योग्य व तज्ञ
व्यक्तीची गरज असते. तसेच देशाचा विकास अत्याधुनिक करणे आणि सामाजिक
कल्याण साधण्याकरिता तज्ज्ञ राजनेत्यांची गरज आहे. भारतात विकासाच्या
शक्यता असंख्य आहेत. आपल्याजवळ आजदेखील मोठी जनशक्ती, अपार
नैसर्गिक व भूगर्भीय संसाधने, वनस्पती इत्यादी आहेत. सर्वच प्रकाराच्या
संसाधनांचा चांगला उपयोग झाल्यास उत्तम प्रतिसाद मिळण्याची संभावना
नाकारता येणार नाही. आता आपला देश मागे राहायला नको याकरिता जे
प्रयत्न चालू आहेत त्यांना योग्य दिशा देण्याची गरज आहे.
संरचनात्मक विकासाकरिता इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट तयार करण्यात
आला असून नवव्या योजनेमध्ये आपल्या देशात ३० अरब डॉलरची गुंतवणूक
संरचनात्मक सोईकरिता करावी लागेल. या रकमेचा ८५ टक्के हिस्सा आपल्याला
या देशातूनच उभारायचा आहे. इतकी प्रचंड रक्कम उभारणे तितके सोपे नाही.
काही तज्ज्ञांच्या मते, आपण सुरु केलेले कार्य जसे रस्ते निर्माण, पूल निर्माण,
विद्युत व्यवस्था अपुरे राहण्याची शक्यता आहे, तेव्हा हा आर्थिक विकास
मागे पडेल. ५० अरब रुपये सुरुवातीला उभारण्याकरिता संरचनात्मक विकास
वित्तीय कंपनी स्थापित केलेली आहे. देशी व विदेशी वित्तीय बाजारव्यवस्था
या क्षेत्राकडे आकर्षित होईल, अशी अपेक्षा केली जाते. राज्य सरकारेही मदत
करतील तरच विकासाचा वेग वाढू शकेल. या क्षेत्राकरिता मागच्या वर्षीच्या
तुलनेत १८ टक्के अधिक धनराशी खर्च केली जाणार आहे.
संरचनात्मक सोई विकसित करणे ही देशाची पहिली आवश्यकता आहे. चोख योजना आणि आणि उद्देश अंमलात आणल्यास हे लक्ष साधणे अशक्य नाही.
