सेवा, जुलै १९९६ पासून रेग्युलेशन सेवा इत्यादी आधुनिक पद्धती सुरू केल्या
आहेत. टेलिकॉम रेग्युलेटरी अ‍ॅथोरिटी ऑफ इंडिया (TRAL) अत्याधुनिक सोयी
देण्याकडे वाढत आहे. त्यातून विद्युत शक्ती कंपन्यांना व रेल्वे प्रवाशांनाही
दूरसंचार व्यवस्थेचा लाभ घेता येईल. अशी अपेक्षा केली जात आहे की,
वर्षभराच्या आतच भारतात सर्वोत्कृष्ट गतिशील व लवचिक दूरसंचार क्षेत्र
तयार होऊन जाईल. आपल्या या क्षेत्राची असे झाल्यास गणना अमेरिकेच्या
दूरसंचार क्षेत्राच्या खालोखाल होईल.
१९९६ पर्यंत भारतामध्ये ११.९८ लक्ष दूरसंचार लाईन्स होत्या. २.२७
लक्ष अजून मागणी या क्षेत्राच्या बाजारात आहे. ती अपूर्ण आहे. १ लाख खेडी
अशी आहेत जिथे टेलिफोन व्यवस्था पोहोचलेली नाही. ही मागणी अंदाजे
वाढून २००० सालापर्यंत चाळीस ते पन्नास लक्ष होण्याची शक्यता आहे. या
क्षेत्राची काही भागात अत्यंत वाईट परिस्थिती असून बऱ्याच ठिकाणी दूरसंचार
व्यवस्थेतील कार्य बंद पडले आहे.
या काळात एका देशाची प्रगती कृषी किंवा उद्योगावर अवलंबून नसून ती
संरचनात्मक विकासावर पूर्णपणे अवलंबून असते. यात आता दुमत राहिलेले
नाही. या सोयी आता विकासाकरिता प्राणवायूसारखे काम करतात. प्रत्येक
योजनेत या क्षेत्राला महत्त्व होते. पण, आता ते आठव्या योजनेपासून भरपूर वेग
धरत आहे. असे आपण वरील विवेचनाद्वारे पाहिलेच. १९९५ ते ९६ साली
देखील अपुरी वाहतूक व्यवस्था व संग्रहणाच्या सोई नसल्याने इतका मोठ्या
प्रमाणात खाद्य वाया गेले की असंख्य रुपयांचा तोटा आपल्याला झाला.
असा तोटा फळांचा व दुधाचाही होत असतो. तशीच स्थिती विद्युत व्यवस्था,
दूरसंचार व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था इत्यादीची आहे.
प्रश्न असा उरतो की, खाजगीकरणामुळे या समस्या दूर होऊ शकतील
काय? खाजगी करण्याकरिता पावले एकामागे एक तीव्र वेगाने पडत आहेत.
तेव्हा सुधारणा जरी झाली तरी ती आपल्या जनतेला परवडणारी असेल काय?
जागतिक अधिकोषाने हे स्वतः स्पष्ट केले आहे की, मक्तेदार हे निर्माण होणारच.
कारण खाजगी गुंतवणूक केल्यानंतर त्यांना तो विशिष्ट भाग चालविण्याचा व
नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहेच. तसेच आधुनिक यंत्रसामग्री
व महागडे तंत्र आल्यानंतर व विदेशी गुंतवणूक वाढल्यानंतर मुद्रास्फीति
वाढणार हे अटळ आहे.
अशा विश्लेषणा बरोबर हेही सत्यच आहे की, सैद्धांतिक समाजवादात आपण मूलभूत समस्या काढून टाकू शकलो नाही. आपण सार्वजनिक क्षेत्राच्या
