रचनात्मक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असते. यात देशी व विदेशी प्रकल्पांचा
हातभार असणारच. भारतीय संस्थांनी मात्र पुढाकार घेण्याची अधिक आवश्यकता
आहे. प्रत्येक कंपनीला आपापल्या पद्धतीने कार्य करण्याची संधी दिली जाईल.
प्रत्येकाचे स्वतंत्र मापदंड असल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. थोडक्यात
केंद्रातच एक स्पष्ट व उपयोगी स्वरूपाची योजना आखणे आवश्यक आहे.
वाहतूक
या क्षेत्रात नुकतेच खासगी गुंतवणुकीला अधिक वाव दिला जात असून
गतिशील व स्थिर वाहतूक संरचना तयार केली जात आहे. सात राज्यांच्या
मुख्यमंत्र्यांना आंतरिक अटी काढून, वस्तू व सेवांची वाहतूक वाढविण्याकरिता
सांगण्यात आले आहे. त्याकरिता तांत्रिक, आर्थिक अभ्यास करण्याचे योजिले
आहे. वाहतूकीच्या विभिन्न क्षेत्रांमध्ये खाजगी गुंतवणूक लावण्यास अनेक
अडचणी येतात. जसे ट्रक व्यवसायात अद्यापही लवचिक धोरणाची कमतरता
आहे. खाजगी गुंतवणुकीचा ओघ बंदरे व त्यांच्या सेवेकडे अधिक आहे.
भारतीय रेल्वेने मर्यादितच कामांकरिता खाजगी कंपन्यांना आमंत्रित केले आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग निगमाजवळ कमी वित्त व तज्ज्ञ श्रमिकांची कमतरता असणे,
त्यामुळे खाजगी गुंतवणूक आकर्षित न होणे व बंदरे व खाजगी विमानाकरिता
स्वतंत्रपणे नियंत्रित पद्धती नसणे इत्यादी समस्या आहेत.
खाजगी उपक्रमांना वाव मिळत आहे. इनलॅण्ड कंटेनर डीपो (ICD)
आणि कंटेनर फ्राइट स्टेशन (सी.एफ.एस.) करिता १९९० ते ९१ पासून
१९९५ ते ९६ पर्यंत या क्षेत्राचा हातभार ९.७ टक्क्यांपासून २३ टक्क्यांपर्यंत
वाढला आहे. २००० वर्षापर्यंत तो तीस ते पस्तीस टक्क्यांपर्यंत आणखीन
वाढण्याची शक्यता आहे. माल वाहक वाहतुकीत १० विदेशी कंपन्या पुढे
आल्या असून त्यातील चार जहाज वाहतुकीतील आहेत. यांच्या सकट १००
कंपन्या (खाजगी) याकरिता आता कार्यरत आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला
वाढविण्याकरिता अनेक प्रयत्न चालू आहेत. ग्रीन चॅनलच्या सवलती वाढवून
उपभोक्ता सेवा वाढविण्याकरिता इलेक्ट्रॉनिक सांख्यिकी माहिती पुरविली जात
आहे. राज्य सरकार जसे महाराष्ट्र, गुजरात, ओरिसा अशा कार्यांना चांगल्या
प्रकारे राबवत आहेत. यात केंद्रस्तरावर स्तरीय वाहतूक मंत्रालय (Theministry
of serface transport-MOST) आता कार्य करण्यास उत्सुक आहे.
रस्ते निर्माण :
राष्ट्रीय महामार्ग कायदा (NHAI) १९९५ च्या नुसार सरकार कोणत्याही
