विद्युत शक्ती
भारतामध्ये अनेक वर्षांपासून विद्युतशक्तीचा पुरवठा अपुरा होत आहे.
त्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासाची संभावना आकुंचन पावत आहे. या क्षेत्रात
खाजगी गुंतवणूक वाढविण्याचे सरकारचे प्रयत्न १९९१ सालापासून चालू
आहेत. पण, त्या कामाला अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळाला. याचे प्रमुख कारण
म्हणजे राज्य विद्युत मंडळाची आर्थिक स्थिती इतकी खालावलेली आहे की,
खाजगी कंपन्या त्यांना घेण्यास पुढे येत नाहीत. ही समस्त भारताची एकसारखीच
स्थिती आहे. प्रत्येक राज्य सरकारच्या विद्युत मंडळाला अनेक प्रतिबंध राज्य
सरकारे लावत नाहीत. जसे बदलते व्यापारी शुल्क लावायचे नाही, पैसे न
भरणाऱ्या उपभोक्त्यांच्या घरी विद्युत कपात न करणे, ग्रामीण क्षेत्रात व काही
शहरी क्षेत्रामध्ये विद्युत चोरीवर नियंत्रण न ठेवता येणे इत्यादी. म्हणून या
मंडळाची वित्तीय स्थिती हा सर्वात मोठा अडथळा असून या मंडळांना सतत
तूट येत असते. खासगी गुंतवणूक या क्षेत्रात न वाढण्याचे कारण म्हणजे केंद्रीय
विद्युत अधिकारी मंडळाच्या धोरणांची अस्पष्टता होय. सरकारचे एकाधिकार
काही मूलभूत क्षेत्रांवर असल्याने खाजगी गुंतवणुकीच्या धोरणाचे स्वरूप अशा
क्षेत्रांकरिता अद्याप निश्चित होऊ शकले नाही.
दोन वर्षांपूर्वी विद्युतशक्ती मंत्रिमंडळाने नवीन मार्ग शोधून खाजगी विद्युत
निर्मितीला वाव दिला आहे. ऑक्टोबर १९९५ साली मार्गदर्शक माहिती
जाहीर झाली असून त्याचे नाव (खाजगी कंपन्यांचे) असलेल्या संयंत्रात
आधुनिकीकरण व पुनर्निर्मितीचे (R&H)) कार्य करण्याचे योजिले आहे.
भांडवली विद्युतशक्ती सयंत्र आणण्याचे कार्य या मंत्रिमंडळाने केले आहे.
असे कार्य खाजगी गुंतवणूकदारांना अतिरिक्त विद्युतशक्तीच्या खरेदीवर योग्य
शुल्क लावून करता येईल. समुद्रतटिय राज्यांकरिता एका विशेष विद्युतशक्ती
सयंत्राची योजना आखली आहे. ज्याला large mounted power plants
असे म्हणतात.
या कार्याकरिता जे तंत्रज्ञान निवडले आहे ते तरल हाइड्रोकार्बन प्रकारचे
असून लहान सयंत्राकरिता उपयुक्त आहे. असे भांडवली निर्माण तौलनिकदृष्ट्या
अधिक फायदेशीर असतील, अशी अपेक्षा केली जात आहे. तरी दीर्घकाळाकरिता
अशा प्रकारचे सयंत्र अधिक विद्युत पुरवठ्याकरिता उपयोगी ठरणार नाही.
कारण, असे सयंत्र महागडे असते. त्यामुळे राज्य विद्युत महामंडळाला त्याचे
जुने ग्राहक गमवावे लागतील.
दीर्घकाळामध्ये असे येणारे अडथळे लक्षात घेऊन सरकारने नोव्हेंबर १९९५ साली खाजगी क्षेत्राकडे मोठे विद्युतशक्ती केंद्र सोपविण्याचे ठरविले. ते १०००
