भारताच्या उच्च स्वयंप्रेरित आर्थिक विकासाकरिता पूर्वी संरचनात्मक
व्यवस्था एक मोठा अडथळा आहे, असे भारताच्या वित्त मंत्रालयाने आर्थिक
सर्वेक्षणात सामान्य किमान कार्यक्रम (CMP-Common Minumum
Programme) मांडताना स्पष्ट केले. १९९१ सालापासून सार्वजनिक क्षेत्रांच्या
ऐवजी खाजगी क्षेत्रांना संरचनात्मक विकासावर गुंतवणूक करण्याकरिता प्रेरित
केले जात आहे. सी.एम.पी.चा यात सहभाग असून एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात
संरचनात्मक गुंतवणुकीचे टक्केवारी प्रमाण चारपासून सहापर्यंत वाढविण्याचे
प्रयत्न चालू आहेत. खासगी गुंतवणुकीला प्रेरित करणारी ही रचना राहणार
आहे. त्याकरिता असलेल्या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचा विचार प्रामुख्याने
कंपनी कायदा, श्रमिक कायदा, कर कायदा, भूमी कायदा, स्पर्धा कायदा
करिता केला जात आहे.
खाजगी क्षेत्राची यासंबंधी भूमिका व त्याच्याकरिता केलेल्या शासकीय
रचनेचा उल्लेख या शोधनिबंधात केलेला आहे. अशी पद्धती विचारात घेण्याचा
प्रयत्न चालू आहे की, ज्याच्या माध्यमाने त्वरित, उत्तम दर्जाचा व सर्वत्र
संरचनात्मक विकास होऊ शकेल. प्रामुख्याने महामार्ग, बंदरे व विद्युतशक्तींचा
विकास खासगी भांडवलाद्वारे होऊ शकेल.
Photo source : dhiwarvicky.wordpress.com
