बदलांची आवश्यकता होती. सातव्या योजनेत बरेच बदल केले गेले. लघु
उद्योगांचा विकास, संरचनात्मक सोयी, व्यवस्थापकीय सुधारणा इत्यादी
वाढविण्यात आल्या. काही महत्त्वपूर्ण उद्योगांच्या उत्पादनाच्या गुणवत्तेत वाढ
केली गेली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मान्यता औद्योगिक वस्तूंना मिळाली
पाहिजे, असे प्रयत्न केले गेले.
परवानगी घेण्याची गरज काही उद्योगांना नाही, अशी सुविधा, तांत्रिक विकास, कोष, ब्रॉड बँडींगची सोय, मागासलेल्या क्षेत्रांकरिता विशेष योजना, अत्याधुनिक तांत्रिक विकास, एकाधिकार निर्मूलन योजना इत्यादी सातव्या योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत. आठव्या योजनेमध्ये मात्र रोजगारवाढीला प्राधान्य दिले आहे. त्याचबरोबर भांडवलप्रधान उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येईल. औद्योगिक वस्तुंच्या निर्यातीला वाढविण्याचे निश्चित केले आहे. मुख्य म्हणजे संरचनात्मक सोई दुर्लक्षित असल्याने बऱ्याच मागासलेल्या भागांचा विकास खुंटलेला आहे. फक्त औद्योगिक विकास तीव्र व्हायला हवा, असा उद्देश नसावा तर उद्योगांमध्ये आर्थिक क्षमता, स्पर्धा करण्याची प्रवृत्ती इत्यादी बाबींचा विचार करून जेव्हा विकास केला जाईल तेव्हाच रोजगारात वाढ होऊ शकेल.
