खुंटलेला आहे. वाढत्या मागणीनुसार भांडवली किंवा उपभोग्य वस्तू उद्योग पुरवू
शकले नाही. त्याचे प्रमुख कारण अनेक ठिकाणी संरचनात्मक सोई आजही
दुर्लक्षित आहेत. वाहतूक, वीज व्यवस्था ज्या क्षेत्रांत नाही तिथे उद्योगांचा
विकास नगण्य आहे. महानगरांची परिस्थिती उलट असल्याने क्षेत्रीय असमतोल
निर्माण झालेला आहे.
गुंतवणूक कोणत्या क्षेत्राकडे वळवावी व कोणत्या पद्धतीने लहान
गुंतवणूकदारांना बचतीकरिता प्रेरित करावे या मुद्द्यावर पाचव्या व सहाव्या
योजनेपर्यंत विशेष लक्ष दिले गेले नाही. त्यातून औद्योगिक क्षेत्राचा कसा
विकास होईल, यावर पुरेसे संशोधन झाले नाही.
समाजवादी तत्त्वांच्या विरोधात भांडवलप्रधान उद्योगावर भर देण्याचा
विचार आहे. खाजगीकरणाची लाट आलेली आहे. याचा परिणाम कसा
होईल हे प्रश्नचिन्हच आहे. उद्योगांमध्ये अत्याधुनिक तांत्रिक साधनांचा वापर
करणे सातव्या योजनेपासून सुरु झाले. औद्योगिक वस्तुंची आयात कमी करुन
आपल्याच देशात त्याला निर्माण करण्याचेही ठरविले गेले. हे सर्व करताना
संसाधनांची गतिशीलता अशाप्रकारे मांडायला हवी की, त्यामुळे स्थिती वाढणार
नाही. तेव्हाच औद्योगिक विकासाद्वारे रोजगारनिर्मितीचा उद्देश काही प्रमाणात
पूर्ण करणे शक्य आहे.
गोषवारा
या निबंधात भारतातील पंचवार्षिक योजनांतर्गत औद्योगिक विकास कसा
झाला. त्यातील रचनात्मक बदल कसे झाले, याची समीक्षा केलेली आहे.
अधिक भर सातव्या आणि आठव्या योजनेमधील होणाऱ्या रचनात्मक बदलांवर
दिला आहे. या काळात समाजवादाविरुद्ध आलेली लाट औद्योगिकरणाच्या
दिशेला प्रभावित करणारी आहे.
औद्योगीकरणाकडे खऱ्या अर्थाने लक्ष देण्याचे कार्य द्वितीय योजनेपासून
करण्यात आले. प्रथम योजनेमध्ये औद्योगिक विकास समाधानकारक होताच.
पण, फक्त भांडवली वस्तुंच्या उत्पादनावर किंवा भांडवलप्रधान उद्योगांचा
विकास करून चालणार नव्हते म्हणून कृषी व उद्योगांच्या समन्वयावर विचार
केला गेला. उत्पादनवाढीसाठी तांत्रिक विकास करणे आवश्यक होते. चौथ्या
योजनेपर्यंत काही मॉडेल्स तयार केले गेले. पण, त्यांचा फारसा उपयोग झाला
नाही. पाचव्या योजनेपर्यंत अनेक उद्योगांमध्ये मंद स्थिती निर्माण झाली.
सहाव्या योजनेपासून औद्योगिक उत्पादनात वृद्धी झाली, तरी रचनात्मक
