पान:अर्थाच्या अवती-भवती.pdf/76

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

व परिस्थितीप्रमाणे बदलू शकतो. आपल्या या क्षमतेचा योग्य वापर करू शकतो. अशा ४५ वस्तूंना ब्रॉड बँडींग योजनेच्या अंतर्गत आणलेले आहे. परवाना असलेल्या (अ‍ॅकाझिसटिंग लायसेन्स कपॅसिटी) उद्योगांनाच ही पद्धत वापरण्याची परवानगी आहे. लघु उद्योग व सार्वजनिक उद्योगांच्या वस्तुंकरिता नाही.
 मागासलेल्या क्षेत्रांमध्ये (प्रामुख्याने परिवर्तनीय क्षेत्र व अल्पविकसित क्षेत्र) उद्योगाच्या विकासाकरिता १९७१ पासून वाहतूक सहाय्य योजना जी सुरू केली गेली ती १९९० च्या शेवटपर्यंत चालू राहील. संरचनात्मक विकास या क्षेत्रांमध्ये न झाल्याने या योजनेत १९८९ ला १०० विकास केंद्राची स्थापना संपूर्ण देशात सुरू करण्याचे ठरविले. लोकसंख्या, क्षेत्रीय विकास व औद्योगिक मागासलेपणा या तीन बाबींना गृहीत धरून विकास केंद्राची स्थापना १६ प्रमुख राज्ये व ९ केंद्रशासित व लहान राज्यांमध्ये केली जाईल.
 या योजनेत लघुउद्योगांचे आधुनिकीकरण व तांत्रिक विकासात वाढ याला महत्त्व देण्यात आले. रेक्स व मेक्स नावाच्या योजना सी-डॉट विभागातर्फे तयार केल्या गेल्या.
 तरी असे म्हणता येईल की, उद्योगांना एका विशिष्ट वेळेपर्यंत संरक्षण द्यायला हवे. त्यांना स्वतःच्या पायावर उभा करण्याकरिता काही पद्धतीमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. आयातीच्या सुविधा व शिशु उद्योगांना संरक्षण दिले आहे. त्याबरोबर तांत्रिक संशोधन व विकास करण्याकरिता मदत करणे अधिक योग्य होईल तेव्हाच त्यांना जागतिक स्पर्धेत उतरता येईल.
 सार्वजनिक उद्योगांचा विकास घसरण्याचे कारण औद्योगिक कलह निर्माण होणे असे आहे. जेव्हा खाजगी उद्योग चालू राहू शकत नाही तेव्हा केंद्र किंवा राज्य सरकार त्यांना आपल्या ताब्यात घेते. पण, अशी सोपी उपाययोजना मात्र सार्वजनिक उद्योगांकरिता नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बऱ्याच उद्योगात एकाधिकार उपभोक्त्यांवर त्यांचे प्रभुत्व आहे. खाजगी क्षेत्रातील एकाधिकाराप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातील एकाधिकार मुक्त तर नाहीच. परंतु, ते संसदीय नियंत्रणाखाली आहे. मात्र, हे नियंत्रण कायमस्वरूपाचे नाही. एम.आर.टी.पी. अ‍ॅक्टद्वारे बऱ्याच प्रयत्नांनी अशी यंत्रणा अस्तित्वात आली आहे. ज्यामुळे यावर आळा बसेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील एकाधिकारदेखील या कायद्याच्या कक्षेत राहावेत.

 जर उद्योगांद्वारे देशातील कमजोर वर्गाला किंवा मागासलेल्या क्षेत्रांना पुढे आणायचे असेल तर प्रो. ब्रह्मानंद आणि प्रो. वकिलांनी सांगितलेल्या 'वेज गुड मॉडेल कडे योजनेची दिशा बदलणे आवश्यक आहे.

अर्थाच्या अवती-भवती । ७७