आयोगाचा होता. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मान्यता औद्योगिक वस्तूंना
मिळाली पाहिजे, असा प्रयत्न केला गेला. दुसरीकडे ग्रामीण क्षेत्रांमध्येही या
वस्तूंची उत्पादकता वाढायला हवी, असाही कार्यक्रम आखला गेला. त्याप्रमाणे
तांत्रिक प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम सुरू झाले. अशाप्रकारे लघु, मध्यम आणि मोठ्या
उद्योगांनी स्पर्धेत टिकले पाहिजे, त्यांची उत्पादकता व गुणवत्ता इत्यादींचा
विकास व्हायला हवा, असा उद्देश आयोगाचा होता.
खरे पाहिले तर औद्योगिक विकास या पाच वर्षात चांगलाच झाला, ही
आपल्या अर्थव्यवस्थेकरिता गर्वाची बाब आहे. तरी देशातील औद्योगिक
वस्तूंची मागणी कमी होणे व विदेशी स्पर्धेत आपली वस्तू टिकू न शकणे हे
प्रमुख अडथळे अर्थव्यवस्थेत होतेच. पूर्वी जसा सार्वजनिक उद्योगांचा विकास
झाला होता, तसा या योजनेत न होता ते उद्योग बंद करायची पाळी आली व
खाजगीकरणाकडे सरकार वळू लागले.
उद्योगांचे आधुनिकीकरण, खर्च-क्षमता, स्पर्धेत वाढ इत्यादी बाबींमध्ये
विकास करण्याकरिता तीन विभाग मांडण्यात आले.
१. क्षमतेत वाढीचे मापन.
२. उत्पादन वाढीचे मापन.
३. वरील मापनात येणारे अडथळे दूर करणे.
क्षमतेत वाढीचे मापन करण्याकरिता परवान्याची गरज नसणे, याला महत्त्व
देण्यात आले. एम.आर.टी.पी. व फेरा अंतर्गत येणारे उद्योग व स्वयंचलित
टायर्स व टूल्स उद्योगांना आता परवानगीची गरज नाही, असे निश्चित करण्यात
आले. ही सुविधा आता लघु उद्योगांमध्ये संरक्षित असलेल्या वस्तुंकरिता
विस्तारित करण्यात आली. ज्या उद्योगात पन्नास कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी लोक
कार्य करीत असतात त्यांना याचा फायदा घेता येईल.
तांत्रिक विकास व्हावा म्हणून टी.डी.एफ. तांत्रिक विकासकोष सुरू करण्यात
आला. ही योजना उद्योग मंत्रालयातर्फे चालते. त्यात आयातीसंबंधी प्रत्येक कार्य
एकाच विभागाकडे सोपविण्याची सोय उपलब्ध केलेली आहे. त्याला 'सिंगल
विंडो क्लिअरन्स' म्हणतात. या कोषांतर्गत होणाऱ्या आयातीची सीमा विदेशी
विनिमयाच्या बरोबरीने प्रत्येक वर्षी, प्रत्येक एककाकरिता ३ कोटी रुपयांपर्यंत
वाढविली आहे. या योजनेत जोडधंदे सुरू करण्याकरिता प्रोत्साहन देण्यात
आले. १०८ उद्योगांना क्षमता वाढविण्याची परवानगी मिळाली. हा फायदा
न्यूनतम आर्थिक क्षमतेत (एम.ई.सी) शिथिलीकरण केल्यामुळे मिळाला.
तशीच ब्रॉड बँडींगची सोयही या योजनेत उद्योगांकरिता करण्यात आली. या पद्धतीत उद्योजक आपल्या उत्पादनाला बदलत्या आवडी-निवडी
