सातवी योजना
या योजनेत लघु आणि कुटीर उद्योगांना महत्त्व दिले गेले. हे उद्योग
आपल्या अर्थव्यवस्थेतील अभिन्न अंग आहेत. रोजगार, उत्पन्न व निर्यातीत
या उद्योगांचा बराच मोठा वाटा आहे.
औद्योगिक रचनेत व कार्यक्रमात या उद्योगांकरिता करात सूट, आवश्यक
संरचनात्मक सोयी, नवीन व्यवस्थापकीय सुधारणा, तंत्रज्ञानाचा विकास,
कामगारांच्या कौशल्यात वाढ करणे इत्यादी बाबींचा समावेश करणे आवश्यक
आहे, असा प्रस्ताव मांडला गेला. मानवीय संसाधनांचा उपयोगही योग्यरीत्या
उद्योगांसाठी करायला हवा.
या योजनेत औद्योगिक विकासाचा आधार आवश्यक संरचनात्मक विकास
करणे, केंद्र उद्योगांची स्थापना करून सहाय्यक उद्योगांचा विकास करणे, असा
होता. शहरात उद्योगांच्या झालेल्या केंद्रीयकणापासून दूर उद्योगांना स्थापित करणे
हाही प्रमुख उद्देश होता. त्याचबरोबर पर्यावरणासंबंधी समस्या लक्षात घेऊन
उद्योगांचे विकेंद्रीकरण व्हावे, यावर जोर देण्यात आला. लघु उद्योगांना संरक्षण
देण्याकरिता सहाय्यक उद्योगांना स्थापित करणे आवश्यक आहे. खादीच्या
दर्जात वृद्धी करण्याकरिता खादी ग्रामोद्योग कमिशन व राज्य स्तरावरील खादी
ग्रामोद्योग यांचा संबंध स्थापित करण्यावर जोर दिला. ग्रामीण आणि हातमाग
उद्योगांचा विकास जोरात व्हावा व त्यांच्याकरिता वेगळे कमिशन बनवावे,
असा प्रस्ताव मांडला.
विद्युत शक्ती, कोळसा, तेल, खनिज संपदा इत्यादी क्षेत्रांचा विकास
नवीन तंत्रज्ञान व संशोधनाच्या माध्यमांनी करण्याकरिता योजना आयोगाने
बरेच प्रयत्न केले. या योजनेत औद्योगिक क्षेत्रांत अधिकाधिक भर, तांत्रिक
विकास व सुधारणा, आधुनिकीकरण व साधनांचा योग्य वापर, कार्यक्षमतेत
वृद्धी यावर भर दिला गेला.
संरचनात्मक विकास हाही प्रमुख मुद्दा होताच. सार्वजनिक उद्योगांना अशा
क्षेत्रांमध्ये पुढे आणण्याचे ठरविले. जिथे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे व
अत्याधुनिक तांत्रिक विकास करणे आवश्यक आहे. त्याचवेळेस 'सनराईज
उद्योग' हे नाव अशा उद्योगांना देण्यात आले. ज्यांची माहिती काढून विकास
करायचा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रांमध्ये अशा उद्योगांना प्रोत्साहित करायला
पाहिजे. या कार्यक्रमात इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पुढे आला.
काही महत्त्वपूर्ण उद्योग उदाहरणार्थ, कपडा, सिमेंट, ज्यूट, पेपर, लोखंड, पोलाद इत्यादींमध्येही विकास आधुनिक पद्धतीने करण्यात आला. या उद्योगांमध्ये उच्च तंत्रज्ञान आणून गुणवत्तेत वाढ व उत्पादन खर्चात कपात करण्याचा प्रयत्न
