याचे स्पष्टीकरण द्यायला हवे. कारण मंदीच्या काळात सरकारी प्रयत्नांची जोड
अत्यावश्यक ठरत असते.
गृहनिर्माण
मध्यमवर्गीयांकरिता गृहनिर्माणात सूट मिळणार आहे. त्याकरिता विभिन्न
प्रकारच्या योजना सुचविल्या आहेत. ग्रामीण क्षेत्रांना याचा विशेष लाभ देण्याचा
प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय गृहनिर्माण अधिकोषांच्या कार्यांना अधिक व्यापक करण्याचे
ठरविले आहे. मानवीय विकासाच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
लघु उद्योगांना सवलती, ज्येष्ठ नागरिकांना विशेष मदत, वर्धित मूल्य कर
रद्द करणे इत्यादी या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.
कोणताही अर्थसंकल्प म्हटला की, तो १००% संतुलित स्वरूपाचा नसतो. गुंतवणूक खर्चाची मर्यादा लक्षात घेता काही क्षेत्रांना व घटकांना विशेष महत्त्व दिले जावे हे साहजिकच आहे. त्याला काळाच्या दृष्टीने मांडणे महत्त्वाचे ठरते. काही दोष वर सांगितल्याप्रमाणे या अर्थसंकल्पात आहेतच; पण सध्याच्या काळाप्रमाणे या बाबींकडे लक्ष द्यायला हवे, असे या अर्थसंकल्पात दिसते. मंदी दूर करण्याचे प्रयत्न, दुर्लक्षित कृषी व ग्रामीण क्षेत्राचा विकास, लघुउद्योगांना समर्थ बनविण्याचा प्रयत्न, गृह-निर्माणावर भर आणि सवलती, एकाधिकारावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता प्रयत्न, उत्तर-पूर्व विभागाकरीता विशेष सवलती, युनिट ट्रस्ट व म्युच्युअल फंडांना उत्पन्न करातून मुक्ती, सुवर्ण जमा योजना इत्यादी उल्लेखनीय आहे. हे असे सर्व करताना आंतरिक संरचना जर सशक्त झाली तरच बाह्यरचना बलशाली होईल. निर्यात वाढ होणे तेवढेच आवश्यक आहे आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारताला जाण्याकरिता आंतरिक आणि बाह्य घटकांना सबल करावेच लागेल.
