प्रत्यक्ष कर
प्रत्यक्ष करांमध्ये बदल करण्यापेक्षा व काही ठिकाणी वाढ करण्यापेक्षा
प्रत्यक्ष करांचा आधार (अधिक व्यक्ती प्रत्यक्ष कर देऊ शकतील) वाढविला
असता तर चांगले झाले असते. कारण, मध्यमवर्गावर कराचा बोजा हा कायमच
पडत असतो. तो या अंदाजपत्रकामुळे वाढेल. अधिकांश मध्यमवर्गीयांच्या
उत्पन्नाचा विषय माहित असल्याने त्यांच्यावर कोणत्या ना कोणत्या रूपात
करांचा बोजा पडत असतो. तसेच सादर अंदाजपत्रकातील काही वस्तूंच्या
किंमतीत वाढ सुचविल्यामुळे १-१/२ ते २ टक्के किंमती वाढणार आहेत. तेव्हा
परत मध्यम उत्पन्न मिळविणाऱ्या लोकांची कंबर मोडणार आहे.
समाजामध्ये उत्पन्नाचा हिशोब न देणारे जे वर्ग आहेत (काळ्या धनाचा
साठा करणारे) त्यांच्याकरिता कोणतीही सशक्त योजना या अंदाजपत्रकात
नाही. अशा योजना सतत आल्या पाहिजेत आणि आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा
केल्या गेल्या पाहिजेत. मध्यमवर्गीयांचा थोडे जड अवश्य जाणार आहे, पण
सरकारकडे जाणारा पैसा निश्चित केलेल्या कार्याकडे वळविला तर तळागाळातील
लोकांच्या राहणीमानात, दारिद्र्य दूर करण्यात त्याचा उपयोग झाल्याशिवाय
राहत नाही.
काही ठळक योजना
विज्ञान व तंत्रज्ञानाकरिता २० कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आहे.
खुल्या बाजार व्यवस्थेमध्ये नवप्रवर्तकांना वाव मिळावा आणि राष्ट्रीय उद्योग
स्पर्धेकरिता तयार व्हावे, ही अपेक्षा आहे.
खाजगीकरण व सार्वजनिक क्षेत्रातील अपगुंतवणूक सातत्याने चालू आहे.
ह्या अर्थसंकल्पात अपगुंतवणुकीद्वारे १०,००० कोटी रुपये वाढविण्याचे प्रयोजन
आहे. या रकमेतून सामाजिक आणि संरचनात्मक विकास करण्यात येईल. या
उपक्रमाच्या उत्पादकतेत व नफ्यात वाढ करण्याकरिता समान महत्त्व देण्याचे
ठरविले आहे. हे सर्व कसे साधता येईल हे एक प्रश्नचिन्ह आहे. कारण ठोस
उपाययोजना मांडलेल्या नाहीत. खाजगीकरणाचा वाईट परिणाम म्हणजे वाढती
बेरोजगारी व दारिद्र्य आहे. ते परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेला अधिक घात
सिद्ध होणारे आहे. त्यामुळे याबाबतीत जास्त काळजी घेण्याची गरज आहे.
दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांमध्ये आलेल्या आर्थिक आरिष्ठांचा विचार करून
आपण पुढचे पाऊल उचलायला हवे.
या अर्थसंकल्पात रोजगारवाढीची चर्चा लघु उद्योग व कृषी विकासाच्या संदर्भात झाली आहे. स्वयंरोजगारापेक्षा सरकारी प्रयत्न कसे केले जातील
