एकूण अर्थसंकल्पात उचललेली पावले ही निर्माण झालेल्या मंदीमध्ये
आशावाद निर्माण करणारी आहेत, असे निश्चितपणे म्हणता येईल. अर्थशास्त्रीय
दृष्टिकोनातून केलेले उपायमार्ग ज्यातून गुंतवणूक वाढू शकेल, संसाधनांना
चालना मिळेल इत्यादी महत्त्वपूर्ण बदल म्हणता येतील.
या अर्थसंकल्पात काही मुद्द्यांवर विशेष भर दिला आहे, ते असे-
१. उत्पन्न वाढविण्याची प्रक्रिया सुरू करणे व वित्तीय तूट कमी करणे.
२. अप्रत्यक्ष करांमध्ये बदल करून उत्पादकता व रोजगार वाढविणे.
३. ज्ञान-आधारित उद्योगांची सुरुवात करून देशाला आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेकरिता
तयार करणे.
४. सार्वजनिक कार्यक्रमावर भर देऊन मानवी विकास घडवून आणणे त्यात
आरोग्य, शिक्षण, रोजगार व निवारा व्यवस्थेवर भर देणे.
या कार्यक्रमांना हाती घेत असताना केंद्र सरकारला लोकांच्या मूलभूत
गरजांकडे विशेष लक्ष देऊन शेतकरी, उद्योगपती, व्यापारी यांची सर्जनशीलता
वाढवायची आहे असे लक्षात येते. सध्या बाजारव्यवस्थेचे स्वरूप असूनही
आपल्यासारख्या विकसनशील देशांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप कमी करता येणार
नाही, असे दिसत आहे. यावर्षी वित्तीय तूट कमी केली याचे तात्पर्य की,
(७९९५५ कोटी रुपये) केंद्राने राज्य सरकारांना दिलेली राशी (७५%)
अर्थसंकल्पात गृहीत धरली नाही. लघु बचतीतून केंद्र सरकारला एकूण
मिळणाऱ्या रकमेच्या ७५ टक्के हिस्सा राज्यांना वितरित केला जातो. तो या
वित्तीय तुटीत समाविष्ट केलेला नाही. त्यामुळे खाजगीकरणामुळे या रकमेचे
स्वरूप स्पष्ट करण्याची स्वायत्तता राज्यांना राहील, असे म्हणता येऊ शकते.
ही बाब या अर्थसंकल्पात खुल्या स्वरूपात मांडलेली नाही.
कृषी व ग्रामीण विकासावर भर
अगदी मागे पडलेले कृषी क्षेत्र परत विचारात घ्यावे, ही एक आनंदाची बाब आहे. यावर दुमत राहणार नाही. नाबार्ड या संस्थेचा पाया अधिक व्यापक केल्याने भूमिहीन व गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत उत्पन्न वाढीचे साधन उपलब्ध होऊ शकेल, अशी अपेक्षा आहे. सिंचन व्यवस्थेत सुधारणा झाल्यास शेतकऱ्यांचा पाण्याच्या नियोजनात सहभाग वाढेल. ग्रामीण विकासाचा तिसरा टप्पा म्हणजे तेथील संरचनात्मक कार्यांना अधिक चालना देणे हे या अर्थसंकल्पात ग्रामीण रचनात्मक विकास कोष (आर. आय. डी. एफ.)च्या माध्यमाने होईल व अनेक पतपुरवठा योजना याकरिता कार्य करतील असे माडले आहे. कार्य उपयुक्त पण अत्यंत कठीण आहे, कारण अत्यंत मागे पडलेल्या क्षेत्राकरिता गुंतवणूक
