जोर धरू लागला. शेवटी रूपांतर अंमलबजावणीत झाले. तेव्हा स्त्रियांच्या व
पुरुषांच्या साक्षरतादराचा तुलनात्मक विचार झाला. स्त्रियांच्या साक्षरतेचे प्रमाण
पुरुषांच्या तुलनेत बरेच कमी होत आहे. रोजगाराची स्थितीदेखील विदारक
आहे. कारण शेतीव्यतिरिक्त त्यांना कोणत्या दुसऱ्या व्यवसायात काम मिळत
नाही. आणि मजुरी अतिशय अल्प किंवा नाहीच. अशा परिस्थितीमध्ये सुधारणा
करण्याकरिता या कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीची अत्यंत आवश्यकता
आहे. सहाव्या योजनेच्या सुरुवातीला स्त्रीयांमधील विविधतेचा विचार (Non-
Homogenelty of Women) मांडला गेला. म्हणून त्यानुसार विकासात्मक
कार्यक्रम असावेत, असे ठरविण्यात आले. स्त्रियांच्या अशा क्षेत्रातील सहभागाचा
आढावा घेतला तर अनेक स्त्री कार्यकर्त्यांची कामे उल्लेखनीय व धाडसी आहेत.
स्त्रियांच्या उत्स्फूर्त कामाव्यतिरिक्त जर एक भागीदार म्हणून तिला योग्य मार्गदर्शन
व साहाय्य मिळाले तर ती अधिक उत्तम कार्य करू शकेल.
सामाजिक व राजकीय स्तरावर कोणत्याही योजना तेव्हाच यशस्वी होतील
तेव्हा प्रत्येकाच्या मनात स्वार्थ नसून राष्ट्राच्या विकासात्मक कार्याकडे जाण्याचा
विचार असेल. त्याला प्रत्यक्षात तेव्हाच सफलता येईल. ग्रामीण क्षेत्राच्या
विकासाला अशा कायद्याची साथ हवी आहे. तेव्हाच पंचायत कायदा खऱ्या
अर्थाने समान संरचना तयार करणारा राहील.
सारांश
पंचायतराज व्यवस्था ही फार प्राचीन काळापासून अस्तित्वात असलेली व्यवस्था असून पूर्वी ती गावगाड्याच्या स्वरूपात होती. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे स्वप्न महात्मा गांधींजी पाहिले. त्यातून ग्रामस्वराज्याची कल्पना मांडली. नंतर राजीव गांधी सरकारने याला पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा तळागाळातील लोकांकरिता आधुनिक तंत्रज्ञान, साक्षरता व पंचायत राज या नावाने पुढे आणले. याची कार्यपद्धती पंचायती, पंचायत समिती आणि नगरपालिकांनी तयार केलेल्या योजना नंतर जिल्हा परिषदांकडे गेलेली आहे. या कायद्यातील महत्त्वाचे दोन मुद्दे म्हणजे जवाहर रोजगार योजना व महिलांचे स्थान विचारात घेतले आहे. भूमिहीन आणि सीमित शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळावा, असा कार्यक्रमाचा उद्देश आहे आहे. महिलांमधील मागासलेपणाची भावना दूर होऊन नेतृत्त्व लाभावे,असे ठरविण्यात आले. अतिशय महत्त्वाच्या उद्देशांना घेऊन हा कार्यक्रम सुरू झालेला आहे. याची यशस्विता याच्या अंमलबजावणीत आहे.
