स्वागतार्ह आहे. स्त्रियांना आतापर्यंत समानता न मिळाल्याने त्या या कार्यक्रमात
यशस्वी होऊ शकतील का? असा प्रश्न अनेक अभ्यासक उपस्थित करीत
आहेत, तेव्हा स्त्री मूळातच जागरूक व चिकाटीने कार्य करणारी असल्याने ती
लवकरच या कार्याचा वाटा पेलू शकेल. आज तळागाळातील ग्रामीण स्त्रियांना
अनेक आर्थिक प्रश्नांची व राजकीय हक्कांची जाणीव नसेल. तरी तिला शिक्षित
केल्यास आणि जाणीव करून दिल्यास ती समर्थ ठरेल, यात वादच नाही.
कारण बुद्धीने ती मागे पडेल, असे समजणे चुकीचे आहे. असे सांगण्याचे
कारण म्हणजे तिला हे आरक्षण देऊनदेखील सामाजिक पातळीवर दाबले गेले
तर या कायद्याचा फायदा पूर्णपणे मिळणे शक्य नाही. आजदेखील अनेक
स्त्रीया (विशेषतः ग्रामीण भागातील) त्यांच्या चौकटीतून बाहेर पडून विचार
करत नाहीत किंवा करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. म्हणून जोपर्यंत वातावरण
त्यांना जागरूक करणारे होणार नाही तोपर्यंत या कायद्याच्या अंमलबजावणीत
अडथळे निर्माण होत राहतील. बिहार राज्याचे उदाहरण याकरिता योग्य ठरेल.
त्यामुळे नव्या कायद्यानुसार महिलांना मिळालेल्या संधीला विशेष महत्त्व आहे.
शेवटी राष्ट्रीय विकासात दोन्ही पंथांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे.
संपूर्ण देशभरात महिलांसाठी सुमारे दहा लाख राखीव जागा उपलब्ध
होतील. महाराष्ट्रापुरते पाहायचे झाले तर महाराष्ट्रात चाळीस हजार ग्रामपंचायती,
२९७ पंचायत समित्या आणि २९ जिल्हा परिषदा आहेत. या सर्वांमध्ये
मिळून सुमारे ९९ हजारांपेक्षा अधिक जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात
आल्या आहेत. यातून मोठ्या प्रमाणात महिलांना नेतृत्व लाभेल आणि त्यांचा
विकासातील वाटा वाढेल यात काही शंका नाही. ही दीर्घकाळाकरिता केलेली
योजना समजली पाहिजे. राजकीय क्षेत्रात स्त्रियांची निकष क्षमता वाढली
पाहिजे, हा त्यामागचा उद्देश आहे. स्त्रियांमधील मागासलेपणाची समज काढून
सार्वजनिक कार्यात त्यांची रुची वाढविणे, त्यातूनच त्यांची मानसिकता तयार
होऊन एक समस्या त्या संपवू शकतील.
१९७८ ते ८९ मध्ये अशोक मेहता कमिटीने पंचायत समितीत २ जागा राखीव ठेवण्याचा मुद्दा मांडला होता. तेव्हा स्त्रियांना प्रभावी नेतृत्व मिळावे हा मुद्दा दुर्लक्षित झाला. पुरुषप्रधानता असल्याने ह्याला विचारात घेण्याची गरज वाटली नसावी. १९८८ सालापासून National Perspective Plan for Women या तळागाळातील कार्यक्रमात स्त्रियांसाठी ५० टक्के राखीव जागा द्याव्यात आणि ३० टक्के पंचायत संस्थांमध्ये द्याव्यात, असा विचार मांडला गेला. तेव्हापासून तीस टक्के आरक्षणाचा मुद्दा मात्र अस्तित्वात आणण्याचा विचार
