Photo source : patrika.in
ग्रामीण क्षेत्रात वापर कमी होत आहे. कारण, श्रमप्रधान तंत्राच्या माध्यमाची
निर्मिती महाग तर, भांडवलप्रधान तंत्राच्या माध्यमाची निर्मिती स्वस्त आहे.
ही मागणीवर पडलेली मर्यादा एक आव्हान आहे आणि यातून रोजगार
निर्मितीचा प्रश्न अधिक ज्वलंत स्वरूपात निर्माण होतो. आर्थिक सल्लागार संस्थेने
(इकॉनॉमिक अ‍ॅडव्हायसरी कौन्सिल) काही आकडे घसरत्या रोजगारातील
वृद्धिदराचे मांडलेले आहेत. त्यावरून या क्षेत्रात श्रमप्रधान उद्योगाची निर्मिती
होणार नाही तोपर्यंत तळागाळातील लोकांची बेकारी दूर होणार नाही. हा
पंचायत नियोजनाचा दोष विचारात घ्यायला हवा.
कर्नाटकाचे उदाहरण येथे देता येईल. कारण त्यांच्या स्थानिक पातळीच्या
विकेंद्रीकरणाच्या चळवळीत त्यांनी प्रथम पंचायत अर्थसंकल्प तयार करताना
अशी रचना केली होती. ज्याच्यात ग्रामीण भागातच ट्यूबलाईट आवश्यक
विद्युतीकरणाची साधने, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्राची स्थापना करून ग्रामीण
भागातच श्रमप्रधान औद्योगिक एककाची स्थापना केली. समस्येची गंभीरता
लक्षात घेऊन या कायद्याचा फायदा नियोजनबद्धरीतीने पोहोचवणे हा पहिला
उद्देश असला पाहिजे.
महिलांचे स्थान :
समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रमात महिलांनी सक्रिय भाग घ्यावा, असा विचार मांडला होता. त्याचा काही विशेष प्रभाव पडला नाही. परंतु, या कायद्यात ३० टक्के महिलांच्या आरक्षणाचे स्वागत करायला पाहिजे. कारण आरक्षणाशिवाय स्त्रियांना राजकीय, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रांत सरळ प्रवेश मिळणे शक्य नसते. त्यांचा अज्ञान, अशिक्षा व एकूणच समाजाच्या लोकांचा त्यांना दबावाखाली ठेवण्याचा दृष्टिकोन त्यांना मागेच खेचतो. म्हणून एका बलशाली समाजाची निर्मिती करण्याकरिता स्त्रियांच्या हातात सत्ता देणे योग्य व
