पहिला विकासनशील देश ठरेल.
जवाहर नेहरू रोजगार योजना :
विकास प्रशासनाची जबाबदारी, तळागाळातील निवडलेल्या प्रतिनिधींकडे
सोपवून या योजना उभारल्या जात आहेत. लोकांचे विभिन्न प्रश्न जर यातून
सोडविता येत असतील तरच याची उपयोगिता ग्रामीण प्रश्नांना मिटवू शकेल.
जसे महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना ही एक दारिद्र्य निर्मूलनाकरिता मांडलेले
अत्यंत प्रभावी प्रारूप आहे. दोन दशकांपासून याची अंमलबजावणी झाली आहे.
त्यातून त्याचा निष्कर्ष लक्षात घेता आणि दोष देखील बघता याला ग्रामीण
विकासाकरिता एक प्रभावी माध्यम मानले जाईल व मानले पाहिजे. याच्यावर
बऱ्याच प्रकारची संशोधने झाली आहेत आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासाच्या
दृष्टिकोनातून मूल्यमापनही केले आहे. अशा प्रारूपांना पंचायतराज संस्थांनी
आणखी मजबूत करावे. यातून रोजगार निर्मिती होऊ शकेल. या रोजगार
योजनेअंतर्गत भूमिहीन आणि सीमांत शेतकऱ्यांना प्राधान्यता दिल्याशिवाय
मूळ दारिद्र्याचा प्रश्न सुटणार नाही. असे नियोजित कार्य हळूहळू पूरनियंत्रण,
भूमिहीन विकास, लघुसिंचन, संरचनात्मक विकास इत्यादी क्षेत्राकडे वळविले
तरच रोजगार निर्मितीची शक्यता वाढेल. १९९१ सालापासून ५ हजार कोटी
रुपयांची तरतूद आहे, ती वाढवली जात आहे. स्थानिक पातळीवर याचा फायदा
वरील प्रारूपाप्रमाणे मिळेल. याचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे.
आठव्या योजनेत रोजगार निर्मितीचा ज्वलंत प्रश्न विचारात घेतला आहे. तेव्हा ग्रामीण क्षेत्रातील लोकांकरिता या योजनेचा विशेष लाभ घेऊन पंचायत कायदा अंतर्गत भरपूर मदत करणे हा अत्याधिक महत्त्वाचा भाग आहे.जसे श्रमप्रधान तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर या क्षेत्रांमध्ये वाढवावा. तेव्हा उपभोग्य वस्तूंच्या निर्माणाकरीता श्रमप्रधान तंत्राचा वापर करणे अधिक योग्य राहील. कारण आता नियोजन मंडळाचे अधिकारी हे मान्य करीत आहेत की, श्रमप्रधान तंत्राचा वापर केल्याशिवाय (कमीत-कमी ग्रामीण क्षेत्रात ज्या पातळीवर) रोजगार वाढू शकणार नाही. अशी अनेक उत्पादने आहेत त्यांचा
