यातून महात्मा गांधींचे स्वप्न पूर्ण व्हावे व हा कायदा उपेक्षित, दलित
व दुर्बल घटकांकरिता उत्कर्षाचा ठरावा, असे सांगण्यात आले. पंचायत
राज्याची स्थापना करण्यामागे लोकशाही अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व्हावे, हा
उद्देश होता. धोरणविषयक निर्णय घेणे व कार्यक्रमात्मक तपशील ठरविणे.
या अधिकारांचे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या त्रिस्तरावर
विकेंद्रीकरण करून त्यात सामान्य जनतेचा सहभाग साधण्यात आला. एकूण
विकासकार्याला गती, स्थानिक लोकांचा सहभाग, ग्रामीण भागातून नवे नेतृत्व
तयार होण्याला प्रोत्साहन वगैरे अनेक दृष्टिने पंचायत समितीच्या योजना
लाभदायक ठरलेल्या आहेत. या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ खेड्यापाड्यातील
तळागाळातल्या माणसापर्यंत पोहोचावा, असा प्रयत्न केला जात आहे.
आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे नियोजन करणाऱ्या पंचायती किंवा नगरपालिकांत
गरीब वर्गाच्या लोकांना प्रतिनिधित्व मिळेल व त्यांच्या मताला वजन प्राप्त
होईल, असे अभिप्रेत आहे. त्यामुळेच योजना तयार करण्यात आपोआपच
सामाजिक जाणीव निर्माण होईल, असे मानले गेले आहेत. सामाजिक न्याय
व घटकांशिवाय या योजना पूर्णच होणार नाहीत, अशी व्यवस्था करण्यात
आली तरच हे काम यशस्वी होऊ शकेल. गुजरातसारख्या प्रगत राज्यात
तिथेही पंचायतीमध्ये सामाजिक न्याय समित्यांचा समावेश करण्यात आला
आहे. सामाजिक न्याय नियोजन प्रक्रियेचा अंगभूत नव्हे तर अनुषंगिक घटक
समजला जातो. तशीच जाणीव होण्याची आवश्यकता आहे.
कार्यपद्धती :
पंचायती, पंचायत समित्या आणि नगरपालिकांनी तयार केलेल्या योजना नंतर जिल्हा परिषदेकडे गेलेल्या आहेत. जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांच्या सदस्यांनी निवडलेली एक समिती योजनांना अंतिम रूप देते. जिल्हा नियोजनासाठीच्या या समितीत वर्गीकृत जाती-जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना प्रतिनिधित्व असलेल्या महिलांसाठी ३० टक्के जागा राखून ठेवल्या आहेत. याची सैद्धांतिकता बघितल्यावर जिल्हा परिषदेत जिल्हा नियोजन समिती ठेवल्याने विकास प्रसारावर व ग्रामीण आणि शहरी लोकांना एकमेकांशी चर्चा करण्याकरिता एक मंच निर्माण झालेला आहे. व्यवहारात असे सर्वत्र घडलेच हे आवश्यक नाही. सामाजिक अन्यायासंबंधीच्या विविध प्रसंगाबाबत लोकांमध्ये जाणीव निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. असे जर वास्तवात झाले तर नियोजित महानगरपालिका, नियोजन अधिकाणीपुढे भारत हा जगातला. राज्य आणि केंद्रा दरम्यान संपर्क ठेवण्यासाठी एक मंच पुरवणारा
