'संपूर्ण देशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची समान संख्या असावी. याचा
अर्थ आपल्या वैविध्यपूर्ण देशात समान संरचना लादने, असा नाही', असे
१९९० च्या सुरुवातीला पंचायतराज कायदा मांडण्याकरिता प्रयत्न करीत
असलेल्या काँग्रेस (आय) सरकारने स्पष्टीकरण दिले होते. केवळ अनुसूचित
जाती-जमाती व महिलांना सर्वत्र सारखे आरक्षण मिळावे, असा त्यांचा उद्देश
होता. शेकडो खेड्यांमध्ये स्वतः श्री. राजीव गांधी हे फिरल्याने त्यांना या
समाजाची जवळून जाणीव झाली. यासंबंधी कार्य करण्याकरिता काही मुख्यमंत्री
सहकार्याची तयारी दर्शविली.
ह्या कायद्याकरिता केलेली मांडणी खरोखरच चांगली होती. कारण त्यात
असे सांगण्यात आले होते की, ही विधेयके सत्तेच्या दलालांना पदभ्रष्ट करतील.
पंचायतराज आणि नगरपालिका विधेयके प्रत्येक चौपाल, प्रत्येक चौथरा, प्रत्येक
आंगण, प्रत्येक दालनात सत्ता व लोकशाही आणण्याची साधने नाहीत, तर ती
लोकशाहीचा जाच, तंत्रशास्त्रातील जुलूम, अकार्यक्षमता, लाच, लालफीत,
नातेवाईकांना सवलती देणे, भ्रष्टाचार व आपल्या खेड्यातील, गावातील
व शहरातील लाखो गरिबांना छळणाऱ्या गोष्टी संपुष्टात आणण्याचे माध्यम
आहे. याची झालेली अंमलबजावणी ही अजून तरी याची यशस्वीता किंवा
अयशस्वीता सांगण्यासाठी पुरेशी नाही.
Photo source : jagran.com
