खाजगीकरणाची कायदेशीर तत्त्वे व्यापक आहेत. आणि बऱ्याच कायदेशीर
संस्थांशी याचा संबंध आहे. एकाधिकार स्थापित होऊ नये याकरिता सुद्धा
सरकारने उपाय शोधायला हवा. शिवाय, खासगीकरणाला तीव्र वेग देण्यासाठी
संपत्तीचा सारखा उपयोग व क्षमता वाढवणे ही महत्त्वाची कायदेशीर तत्त्वे
असली पाहिजेत.
बाजारव्यवस्था व खाजगीकरण या यंत्रणेचे अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान
आहे. बाजारव्यवस्था जर खालावलेली असेल तर उत्कृष्ट प्रतिष्ठानांचे सुद्धा
खाजगीकरण करता येत नाही. याउलट बाजारव्यवस्था चांगली असेल तरीही
निकृष्ट एककांचा काहीच उपयोग होणार नाही. लेखकाने त्याकरिता काही
निकष सुचवले आहेत. अर्धविकसित देशांच्या बाजार व्यवस्थेबद्दल त्यात
उल्लेख केला आहे.
मूल्यांकन, बाजारव्यवस्था व विक्री व्यवस्थेच्या विकासाकरिता महत्वपूर्ण
बाब आहे. या तीन समस्या खाजगीकरण स्थापित करताना उद्भवतात. त्यांची
कर्जव्यवस्था, कर्ज समता दर (डेट इक्विटी रेशो), अर्थसंकल्पासंबंधी समस्या
त्यांच्यासमोर असतात.
वित्तीय समस्या व अर्धविकसित देश यांना प्राधान्यक्रम दिला पाहिजे.
अर्धशिक्षित देशांमध्ये शेअरबाजाराच्या आधारावर खासगीकरण अतिशय
मर्यादित आहे. ब्रिटन व फ्रान्समध्ये ही व्यवस्था सरकारी उद्योगांच्या
खाजगीकरणाकरिता जेवढी हवी तेवढी यशस्वी झाली नाही. खुल्या बाजारात
शेअर्सच्या आधारावर लोकांना अधिकार हस्तांतरित करण्याची दुसरी प्रक्रिया
ओपन पब्लिक बिडींग अशी सांगितली आहे. खरे तर सरकारच्या कार्यपद्धतीत
खासगी विक्रीसाठी कर्ज, वित्तीय व्यवस्था विकसनशील देशांमध्ये उपयोगी
ठरते. याकरिता सर्वाधिक प्रचलित प्रथा म्हणजे लिवरेज्ड बाय आउट आहे.
या प्रथेचा अर्थ असा की, भागभांडवल व मालमत्ता तिसऱ्या धनको पक्षाला
दिले जातात. वित्तीय व्यवस्था करतात. शुद्ध रक्कम जी प्राप्त होते ती व्याज
देण्याकरिता वापरली जाते.
उपक्रमी जोखीम घेऊन खाजगी कंपन्या सुरू करतो. परंतु, त्यात अनिश्चितता राहिल हे नक्कीच, असे स्टेव एच. हंके यांनी सांगितले आहे. अनिश्चितता निर्माण होण्याची कारणे वेगळी आहेत. त्यापैकी गतिशील अर्थव्यवस्था हे प्रमुख कारण आहे. याची चर्चा त्यांनी करायला हवी होती. तसेच टेड. एम. ओहोशी मांडलेल्या विचारांना असे जोडता येईल की, जर निकृष्ट प्रतिष्ठानांचा विकास चांगल्या बाजारव्यवस्थेकरिता करायचा असेल तर प्रो. रोदान यांनी सांगितलेल्या मोठ्या धक्क्या (बिग पुश) सिद्धांत यासाठी उपयोगी पडेल आणि
